आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रम तयारी तीव्र भइरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले सरकारसमक्ष नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको माग गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गर्दै ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो। इप्पानले सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकारले स्पष्ट नीति, कानुनी सुधार र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने तथा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग राखे।
उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खपत र निर्यातका लागि आवश्यक बजार तथा प्रसारण संरचना निर्माण नगरी ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। ‘सरकारले स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण बनायो भने निजी क्षेत्र लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ,’ कार्कीले भने।
इप्पानले सुझावमा नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। साथै, विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत व्यापारलाई ध्यानमा राख्दै पीपीए खुला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले हाल लागू रहेको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत आयात–निर्यात तथा व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल तथा सदस्यहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको वातावरण सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आयोजनाको शान्ति–सुरक्षा, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको बताए। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘ऊर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ। सरकारले यसलाई अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने लक्ष्यसहित नीति निर्माण गरिरहेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘लगानीकर्ताको साथ सरकारलाई आवश्यक छ, तर निजी क्षेत्रले पनि उच्च व्यवसायिकता र इमान्दारिता देखाउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।’
सरकारले आगामी बजेटमा ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा र बजार सुनिश्चिततामै जोड दिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषण भइरहेका बेला इप्पानका सुझावलाई आगामी बजेट र नीति कार्यक्रममा कत्तिको समेटिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
