अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा देखिएका अवरोध हटाउने सरकारको स्पष्ट योजना रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढाँचामा पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको आर्थिक संरचना उपभोगमुखी अवस्थाबाट लगानी र उत्पादनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरिने बताए। उनका अनुसार आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, लगानीको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण र वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र अनुशासित बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिने उनको भनाइ थियो। यसबाट लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर संरचनामा सुधार गरिने योजना पनि समेटिएको छ। साथै, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समतामूलक ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, सेवा निर्यातको विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएर नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।
भूपरिवेष्टित देशका रूपमा नेपालले भोग्दै आएको संरचनागत चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै हवाई सेवा, दूरसञ्चार र लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। यस्ता सुधारले व्यापार लागत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट पार्दै लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। ठूला आयोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, निश्चित समयसीमा तोक्ने र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक परियोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
