कर्णाली प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरी सरकारी दायित्व पूरा नगरेको आरोपमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिबाट १० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न देशव्यापी पहल थालेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम असुलीका लागि संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायहरूलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो।
निर्देशनालयका अनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले वीरेन्द्रनगरस्थित ‘अर्बन रोड (प्याकेज–१)’ स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो। २०७८ भदौ १७ गते गरिएको उक्त सम्झौता कम्पनीले पालना नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्झौताका शर्तहरूको आधारमा ठेक्का तोडिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
ठेक्का रद्दपछि गरिएको पोस्ट टर्मिनेशन इभ्यालुएसन तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कम्पनीले सरकारलाई ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखाएको छ। सोही आधारमा कम्पनीले पेस्की रकमको ब्याज, अपूरा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत र अन्य दायित्वसहित कुल १० करोड ८३ लाख ६९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने निर्धारण गरिएको हो।
निर्देशनालयले यसअघि कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै रकम दाखिला गर्न आग्रह गरेको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार २१ दिनभित्र सम्पर्कमा आई बक्यौता बुझाउन समय दिइएको भए पनि कम्पनीले अटेर गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि निर्देशनालयले थप कडा कदम चाल्दै नियमावलीको नियम ९०(९३०) प्रयोगमा ल्याएको हो।
उक्त नियमअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायबाट सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमबाट सोझै बक्यौता कट्टा गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही कानुनी आधारमा निर्देशनालयले संघीय मन्त्रालयहरू, सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरू, साथै देशभरका आयोजना कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै कम्पनीले कतैबाट रकम पाउने भए सो रकम कट्टा गरी सरकारी खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले तिर्नुपर्ने बेरुजु रकम असुलीका लागि तहाँ मातहतका निकायबाट भुक्तानी हुने भए उक्त रकम कट्टा गरी राजस्व शीर्षक १४१११ मा दाखिला गरिदिनुहुन अनुरोध छ।”
प्रदेश सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने निर्माण कम्पनीहरू विरुद्ध कडा नीति अपनाउने संकेत पनि यसबाट देखिएको छ।
यद्यपि, निर्माण कम्पनीतर्फबाट भने हालसम्म यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यदि कम्पनीले अझै पनि रकम नतिरेमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सम्भावना रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण गर्न यस्ता कदमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ, जसले आगामी दिनमा ठेक्का प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
