बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतबाट सजाय ठहर भई लामो समयदेखि फरार रहेका नेपाली कांग्रेस डोल्पाका उपसभापति पूर्णबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका अनुसार उनलाई सोमबार बिहान त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–स्थित त्रिपुराकोट बगर बजारबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीका अनुसार शाही उच्च अदालत पाटनको अन्तिम फैसला पछि फरार रहँदै आएका थिए। अदालतले २०७९ कात्तिक ६ गते दिएको फैसलामा उनलाई १ दिन कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरी लुकिछिपी बस्दै आएका उनलाई खोजतलासका क्रममा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक टोपेन्द्र बुढामगरका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीले त्रिपुराकोट क्षेत्रबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउपछि शाहीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कैद तथा जरिवाना असुलउपरका लागि जिल्ला अदालत डोल्पामा बुझाइएको छ।
शाही डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा हुन् र नेपाली कांग्रेस डोल्पा जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति पदमा रहेका छन्। उनको पक्राउसँगै स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा सुरु भएको छ।
यसैबीच, शाहीविरुद्ध जिल्ला अदालत डोल्पामा अर्को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुड्केचुला गाउँपालिका–१ निवासी लंकबहादुर रोकायाले गत वर्ष मङ्सिर महिनामा शाहीविरुद्ध करिब १० लाख रुपैयाँको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे थप निर्णय अदालतबाटै हुने बताइएको छ।
प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स लगायतका आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादहरूमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार शाही लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको र फरार सूचीमा रहेको चर्चा चल्दै आएको थियो। पछिल्लो समय प्रहरीले फरार प्रतिवादीहरूविरुद्ध अभियान तीव्र बनाएसँगै उनको खोजीसमेत सक्रिय रूपमा भइरहेको थियो।
शाहीको पक्राउसँगै अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने उनीविरुद्ध विचाराधीन अर्को मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिविरुद्ध एकभन्दा बढी मुद्दा भएमा अदालतले ती सबै मुद्दालाई समग्र रूपमा हेरेर निर्णय गर्ने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।
