प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि आकारमा खुम्चिएका विपक्षी दलहरू यतिबेला कार्यगत एकताको दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को गुन्डुस्थित निवासमा पछिल्ला दिनहरूमा शीर्ष नेताहरूबीच लगातार भेटघाट र छलफल भइरहेका छन्।
उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेस का सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। तीन दलबीच चरणबद्ध रूपमा संवाद अघि बढाइएको छ, जसले राजनीतिक सहकार्यको नयाँ संकेत दिएको छ।
तीन दलको मुख्य साझा एजेन्डा “लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ” भन्ने रहेको बताइएको छ। यही सन्दर्भमा मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा (एमाले) ले कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमाले पुनः समर्थनमा जाने संकेत देखिएको छ। कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ओलीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी मधेशको सत्ता समीकरणमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा यो समर्थन निर्णायक बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
एमालेका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार यो केवल पद र सरकारको विषय नभई व्यापक राजनीतिक एकताको अभ्यास हो। “सबै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,” उनले भने। उनका अनुसार ‘वान टु वान’ भेटघाटमार्फत विश्वास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभए पनि कार्यगत एकता र सहकार्यका लागि सबै दल तयार रहेको बताएका छन्। उनले वामपन्थी शक्तिहरू, संविधान पक्षधर समूह तथा विगतका राजनीतिक सहकार्यका आधारमा एकजुट हुन सकिने बताए।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज घिमिरे ले पनि बहुदलीय प्रणालीमा एकल सरकार सम्भव नहुने भन्दै सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको समीकरणबारे अन्तिम निर्णय नभए पनि छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लाई समेत समेटेर अझ व्यापक सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। यसले आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समीकरण र शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ।
समग्रमा, विपक्षी दलहरूबीच बढ्दो संवाद र सहकार्यको प्रयासले राजनीतिक स्थायित्व, शक्ति सन्तुलन र साझा एजेन्डामा केन्द्रित नयाँ चरणको राजनीति सुरु हुने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
