प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक शुक्रबार विवादका कारण प्रभावित बनेको छ। बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश नदिएको विषयलाई लिएर विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै बहिष्कार गरेका छन्।
बैठक सुरु हुनासाथ सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंह, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राई तथा नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इक्तियाक राईले कडा विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले संसदीय समितिको बैठकमा मिडियालाई प्रवेश निषेध गर्नु पारदर्शिताविपरीत भएको भन्दै बैठक छाडेका थिए।
सांसदहरूको भनाइमा संसदीय समिति लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अंग भएकाले त्यहाँ हुने छलफल, निर्णय र बहसहरू सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उनीहरूको धारणा छ। “संसद र यसका समिति जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हुन्, यहाँ हुने गतिविधि खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ,” एक सांसदले बैठक बहिष्कारपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने।
उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश नदिने निर्णय कसको निर्देशनमा र किन गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्टता माग गरेका छन्। साथै, आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यता समितिका केही सदस्यहरूले भने विशेष संवेदनशील विषयमा छलफल हुने भएकाले कहिलेकाहीँ बैठकलाई ‘इन-क्यामेरा’ राख्ने अभ्यास रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, त्यसका लागि स्पष्ट कारण र पूर्वसूचना आवश्यक हुने भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रशासन, सुशासन, सार्वजनिक सेवा र कानुनी संरचनासम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय निकाय हो। यस्तो समितिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ उच्च स्तरमा अपेक्षित हुने भएकाले सञ्चारकर्मी निषेधको निर्णयले थप विवाद निम्त्याएको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मिडियाको भूमिका ‘वाचडग’ का रूपमा रहने भएकाले संसद् र त्यसका समितिमा हुने गतिविधि जनतासामु ल्याउन सञ्चारमाध्यमको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनविश्वास कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
यस घटनापछि संसद् भित्र मिडिया पहुँच, पारदर्शिता र प्रक्रियागत स्पष्टताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। बहिष्कार गरेका सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म यस्ता कदमविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने संकेत दिएका छन्।
अब समितिले आगामी बैठकहरूमा सञ्चारकर्मीको उपस्थितिबारे कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
