नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालयको आठौं बैठक चौथो दिनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक विवाद र मतभेद थप सतहमा देखिएको छ। बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निवास गुण्डुमा जारी रहेको छ, जहाँ पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्वको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा आज चार जना सचिवहरू — शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल र खगराज अधिकारी — ले धारणा राख्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिसकेका छन्, जसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि स्पष्ट देखाएको छ।
करिब ६ महिनाअघि सम्पन्न ११औं महाधिवेशनबाट बलियो अवस्थामा देखिएका अध्यक्ष ओली अहिले भने यही सचिवालय बैठकबाट चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। १९ सदस्यीय सचिवालयमा उनले स्पष्ट बहुमत गुमाएको संकेत देखिएको छ। हालसम्म १० जना सदस्यहरूले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राखिसकेका छन्, जसले नेतृत्व परिवर्तन वा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै धेरै नेताहरूले नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका छन्। केही सदस्यहरूले ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् भने योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले खुला रूपमा राजीनामाको मागसमेत अघि सारेका छन्।
पार्टीभित्र पहिले ओली पक्षधर मानिएका नेताहरू पनि अहिले पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ तथा महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यता अध्यक्ष ओलीको बचाउमा भने सीमित नेताहरू मात्रै देखिएका छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश बस्नेत ले खुलेर ओलीको समर्थन गरेका छन्। अन्य केही नेताहरू भने बीचको भूमिकामा देखिएका छन्।
उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले पुनर्गठन गर्ने हो भने उमेरको मापदण्ड पनि लागू गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्षमाथिका सबै नेताले मार्ग छोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै, पद्मा अर्याल ले नेतृत्वको दृष्टिकोण र तल्लो तहको वास्तविकताबीच अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताएकी छन्।
यसैबीच रघुवीर महासेठ ले पार्टी कमजोर हुनुका कारणहरूको गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। सचिवहरू राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की र छविलाल विश्वकर्मा लगायतले पनि समीक्षा गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकको अन्त्यतिर अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको कार्यविभाजनमा संशोधनसहित अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ। साथै, निर्वाचन समीक्षा, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन तथा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गर्ने विषयमा समेत निर्णय हुनसक्ने जनाइएको छ।
एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको वैचारिक र नेतृत्वगत बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। आगामी निर्णयहरूले पार्टीको भविष्य र नेतृत्व संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
