गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउँदै उनीहरूको सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने संकेत दिएको हो। तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने हालको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण अभाव रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
हालै आयोजित छलफलमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका अगुवाहरूले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्पष्ट नीति र प्रशासनिक सहजता अभाव रहेको उल्लेख गरे। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष नरेशमान श्रेष्ठले सरकारकै दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेको भन्दै निजी क्षेत्रप्रति अझै शङ्काको दृष्टि रहेको बताए। उनका अनुसार लगानी आकर्षित गर्नुअघि व्यवसाय गर्न सहज हुने “इज अफ डुइङ बिजनेस” सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष नरेश कँडेलले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई अपेक्षित संरक्षण र सहजीकरण दिन नसकेको गुनासो गरे। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध परिपूरक हुनुपर्ने बताउँदै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। “हामी कर तिर्न तयार छौँ, तर त्यसअनुसारको सहुलियत र वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ,” उनले उल्लेख गरे।
गण्डकी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष धर्मराज बर्तौलाले नेपालमा लगानी प्रक्रिया अत्यधिक ढिलो र जटिल रहेको बताए। उनका अनुसार एउटा आयोजना सुरु गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ, जसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ। साथै, कर दर अत्यधिक उच्च भएको र प्रशासनिक झन्झटले व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। उनले कर संरचना र प्रक्रियागत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
निजी क्षेत्रले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। पर्यटन सर्किट विकास, ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीकर्तालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। साथै, लगानीमैत्री कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
सरकारले भने निजी क्षेत्रका गुनासो र सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री जित शेरचनले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण गर्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रक्रियागत समस्या हटाउने र क्षेत्रगत रूपमा छलफल अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि लगानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरेर व्यावहारिक कदम चालिने बताए। उनले लगानीमैत्री कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा, कर र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरिने बताए। “सरकार यी समस्याप्रति सचेत छ र सुधारका लागि काम अघि बढाउँछ,” उनले भने।
प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउने जनाएको छ। साथै, बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता सम्मेलनको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभवले यसपटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कायम नै छ।
