सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण यसप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गठन गरेको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग ले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्र गम्भीर संरचनात्मक समस्याबाट गुज्रिरहेको औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा विस्तारका क्रममा आवश्यक अध्ययन, माग विश्लेषण र मापदण्ड पालना नगरी स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको देखिएको छ । आयोगले यस्ता अव्यवस्थित निर्णय प्रक्रियाले धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, केही सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गतिविधि बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सहकारी क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका अनुसार विगतदेखि नै कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी संकटका प्रमुख कारण हुन् । सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाबले पनि सुशासनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, बहुनियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणाली नहुनु, वित्तीय अनुशासनको कमी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत र प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, आधुनिक तथा विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र कडा सुशासन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासयोग्य बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
