सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’ (Final Tax) का रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेपछि पूँजीबजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि अन्योल र विवादको विषय बन्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कायम गरिने स्पष्ट पारे।
यस व्यवस्थासँगै अब सूचीकृत धितोपत्र किनबेचबाट नाफा कमाएका लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत तिरेको करलाई पुनः आयकर विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने वा थप कर गणनामा समेटिनुपर्ने अन्योल अन्त्य हुने भएको छ। यसअघि कारोबारकै समयमा कर कट्टा भए पनि त्यसलाई अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा पर्दै आएका थिए।
नेपालको पूँजीबजारमा सक्रिय लगानीकर्ताहरूले वर्षौंदेखि यस विषयलाई प्रमुख मागका रूपमा उठाउँदै आएका थिए। विभिन्न लगानीकर्ता संगठनहरूले बजेट, मौद्रिक नीति तथा सरकारी निकायहरूसँगको छलफलमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो— एकै आम्दानीमा दोहोरो करको सम्भावना रहनु कर प्रणालीको कमजोरी हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर होल्ड गरेमा ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने छुट्टै कर दर लागू हुँदै आएको छ। अब यही करलाई अन्तिम करको रूपमा स्वीकार गरिएपछि कर प्रशासनसँग सम्बन्धित व्याख्यागत विवाद हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलाको अस्थिरता, आन्तरिक उत्पादनमा आएको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास जस्ता चुनौतीहरू औंल्याउँदै ती समस्याको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले पूँजीबजारलाई आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको पनि स्पष्ट पारे।
पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनेछ। कर प्रणालीमा स्पष्टता आउँदा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने, दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास हुने तथा बजारमा तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको लगानीकर्ता पलायनको एक प्रमुख कारण नीतिगत अन्योल पनि रहेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै पूँजीबजार वृत्तमा यस निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ का रूपमा लिइएको छ। लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मञ्चमार्फत सरकारको कदमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन्।
