बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। परिसंघले बजेटमा समावेश गरिएका आर्थिक पुनरुत्थानका नीति, निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने प्रयास तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने पहललाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेको, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको र लगानीकर्ताहरूमा “पर्ख र हेर” प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको सिबिफिनको धारणा छ। विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबीच बजेटले सुधारको संकेत दिएको संस्थाले उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले कर प्रणालीमा गरिएको परिमार्जनलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, उद्योग तथा व्यवसायलाई दिइएका विभिन्न सहुलियतले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसका साथै ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा गरिएको जोडले समग्र आर्थिक संरचनालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसलाई सिबिफिनले दूरदर्शी निर्णयका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। यस्तो संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याग्रस्त सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने र बैंकिङ प्रणालीलाई थप स्थिर बनाउने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाइएको, भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ। यी कदमहरूले बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सिबिफिनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आधार तयार गरेको छ। तर, यस्ता नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
परिसंघले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व र दिगो विकास हासिल गर्न दुवै पक्षको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको सिबिफिनको निष्कर्ष छ।
