काठमाडौं — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चेम्बरले बजेटमा समावेश केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनमा सफल भए आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उल्लेख गरेको हो।
चेम्बरका अनुसार बजेटमा कर संरचनामा गरिएको सुधार, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रावधानहरू सकारात्मक छन्। विशेषगरी व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु र अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनुलाई निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा कम भन्सारदर कायम गर्नु र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। चेम्बरले यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने तथा नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) युगमा प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने निर्णय र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाले पनि लगानी वातावरण सुधार गर्ने चेम्बरको ठहर छ।
यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिनु र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्थाले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, चेम्बरले बजेटका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले सेवा क्षेत्रलाई असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको करले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पर्ने चेम्बरको भनाइ छ।
सुन तथा चाँदीमा भन्सार महसुल वृद्धि र पुँजीगत लाभकर बढाइनुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन सक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सरलीकरण र औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले बजेटका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्।
