सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा गरिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियसभामा तीव्र असन्तोष र विरोध देखिएपछि आइतबारको बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। आकस्मिक समयमा उठेको विषयपछि सांसदहरूले विरोध जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभाध्यक्षले बैठक स्थगन गर्नुपरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि संसदभित्र र बाहिर तीव्र बहस र असन्तोष देखिएको थियो।
सोही अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रियसभामा विभिन्न दलका सांसदहरूले आकस्मिक समयमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले देशको सीमा संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट आएको भनाइले गलत सन्देश गएको भन्दै स्पष्टिकरण माग गरेका थिए।
आकस्मिक समय सकिएलगत्तै केही सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउन थालेपछि बैठकको कार्यवाही अवरुद्ध भएको थियो। केही सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै तत्काल छलफल र सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको माग गरेका थिए।
स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठकलाई २० मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले शान्तिपूर्ण रूपमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरे पनि सांसदहरूको असन्तोष कायमै रहेपछि तत्काल बैठक रोकिएको संसदीय स्रोतले जनाएको छ।
सांसदहरूले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा आउने अभिव्यक्तिहरूले राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्ता विषयमा बोल्दा तथ्यगत आधार, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रियसभामा देखिएको अवरोधका कारण बैठकको नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ। आजको बैठकमा विभिन्न विधेयक तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको भए पनि विवादका कारण कार्यवाही अघि बढ्न सकेन।
सांसदहरूबीचको चर्को बहसपछि संसदीय वातावरण केही तनावपूर्ण बनेको थियो। बैठक स्थगनपछि दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलसमेत भएको बताइएको छ, जसमा आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार बैठक पुनः सुरु भएपछि विवादित विषयमा स्पष्टिकरण लिने वा विशेष छलफलको माग अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। तर तत्कालका लागि राष्ट्रियसभाको कार्यवाही २० मिनेटका लागि रोकिएसँगै राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनेको देखिन्छ।
