राजस्व छलीको आशंकामा देशका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सरकारले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विस्तृत छानबिनका लागि बहु–निकाय संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गठन गरिएको उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। यसले सरकार राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुशासनप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सवारी साधनहरूको संख्या ठूलो भएकाले छानबिन प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने खालको छ। उनले भनिन्, “हामीले छानबिनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएका छौं। तर, सम्पूर्ण कागजातहरूको प्रमाणीकरण र कानुनी पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्न केही समय लाग्न सक्छ।”
समितिले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएका स्थानहरूमा पुगेर स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। आयात प्रक्रियामा कुनै अनियमितता, भन्सार मूल्यांकनमा त्रुटि वा कर छलिको सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
यस घटनाले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातमा देखिएको तीव्र वृद्धिसँगै नियमन प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भए पनि त्यसको आडमा राजस्व छली हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ।
सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार यदि छानबिनबाट कुनै प्रकारको गैरकानुनी गतिविधि पुष्टि भएमा सम्बन्धित आयातकर्ता तथा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार र निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने संकेत गरिएको छ।
यसबीच, सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने आफूहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै सवारी आयात गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारले भने छानबिन नसकिँदासम्म सबै पक्षलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। “राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट छ,” दाहालले भनिन्।
