स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको गतिविधि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयात्मक पहल अघि बढाइने भएको छ। पछिल्लो समय विशेषगरी तीर्थयात्राका लागि आउने पर्यटकका कारण स्थानीय समुदायमा देखिएका गुनासा र समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नयाँ रणनीति तय गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेको संयोजनमा आयोजित प्रदेशस्तरीय उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका सबै प्रदेशका पर्यटन क्षेत्र हेर्ने सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसले विषयलाई राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर रूपमा लिइएको संकेत गर्छ।
बैठकमा विशेषगरी ‘स्लिपर बस’ मार्फत नेपाल आउने तीर्थयात्री पर्यटकहरूको गतिविधि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तीर्थयात्रीहरूले खुला स्थानमा खाना पकाउने, लुगा धुने, शौच गर्ने जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा कतिपय स्थानमा स्थानीय समुदायसँग असमझदारी बढेको र सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना भएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निश्चित स्थानहरू तोक्ने निर्णय गरिएको छ। ती स्थानहरूमा पर्यटकका लागि विश्राम, खाना पकाउने, सरसफाइ तथा आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सेवा प्रयोगबापत निश्चित शुल्क लिने व्यवस्थासहितको व्यवस्थापन मोडेल विकास गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले यसलाई केवल नियन्त्रणको विषय नभई व्यवस्थापन र सहअस्तित्वको रूपमा लिएको जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकबीच सन्तुलन कायम गर्दै पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यस्तै, जीप, मोटरसाइकल तथा निजी सवारीसाधन प्रयोग गरेर नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि ट्राफिक नियमसम्बन्धी जानकारी प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। सवारीको गति नियन्त्रण, उचित पार्किङ र फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न पर्यटक सूचना केन्द्र, आधिकारिक वेबसाइट र ब्रोसरहरूको प्रयोग गरिनेछ।
विशेषगरी तीव्र गति, जथाभावी पार्किङ र फोहर व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण स्थानीय समुदायमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न कडाइ गरिने जनाइएको छ। यसले पर्यटक अनुशासन र स्थानीय वातावरण संरक्षण दुवैमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सीमा क्षेत्रहरूमा मदिरा सेवन गरी राति अबेरसम्म होहल्ला गर्ने गतिविधिलाई समेत नियमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनमा असर पुर्याउनुका साथै पर्यटन वातावरणलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको गुनासो बढेपछि सरकार यस विषयमा सक्रिय भएको हो।
सरकारको यो पहलले स्थलमार्ग पर्यटनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, स्थानीय समुदायको सहभागिता र सहकार्यमार्फत पर्यटन विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
