मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय एजेन्डामा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुन सिंहदरबार पुगेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा सहभागी हुने क्रम बिहानदेखि नै जारी रहेको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बोलाइएको यस बैठकमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसमेत उपस्थित भएका छन्। त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि छलफलमा सहभागी हुन सिंहदरबार पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्।
रास्वपाले संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको थियो। प्रत्येक दलबाट अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई जना नेताको सहभागिता रहने गरी निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। एमालेको तर्फबाट भने प्रमुख सचेतक ऐन महर प्रतिनिधित्व गर्न सिंहदरबार पुगेका छन्।
बैठक सोमबार बिहान ९ बजेका लागि तय गरिएको भए पनि निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन। ९ः३० बजेसम्म पनि औपचारिक रूपमा बैठक प्रारम्भ हुन नसकेको जनाइएको छ। ढिलाइका कारणबारे औपचारिक जानकारी नआए पनि नेताहरू आउने क्रम जारी रहेकाले समय व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको अनुमान गरिएको छ।
उक्त सर्वदलीय छलफलमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्को प्रभावकारिता, शासन प्रणालीको सुधार तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयहरूमा केन्द्रित भएर संवाद हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक वातावरणमा देखिएका जटिलता र दलहरूबीचको असमझदारीलाई मध्यनजर गर्दै साझा धारणा निर्माणको प्रयासस्वरूप बैठक आयोजना गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भएका छन्। उनी हाल आराममा रहेको जानकारी पार्टीका नेताहरूले दिएका छन्। त्यसैले सो पार्टीबाट माधव नेपाल र वर्षमान पुनले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्।
रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकलाई निष्कर्षमुखी बनाउन सहभागी दलहरूबीच खुला संवादको वातावरण सिर्जना गरिनेछ। साथै, संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि विशेष जोड दिइनेछ।
