नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको दबाब पुनः बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गएको वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति दर २.७७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात खर्च बढाउँदा त्यसको असर विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत परेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ३.४५ प्रतिशत रहेको थियो। यसले पछिल्लो एक वर्षमा दुवै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको गति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ।
यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति भने २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ४.३९ प्रतिशत थियो। यस आधारमा हेर्दा समग्र वार्षिक औसत महँगी अझै नियन्त्रणमै रहेको देखिए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्दै गएको संकेत मिलेको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि फलफूलमा देखिएको छ। फलफूल उप–समूहको मूल्य सूचकांक १८.६० प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि घ्यू तथा तेलको मूल्य १३.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तरकारीको मूल्य ५.४० प्रतिशत र माछा तथा मासुको मूल्य ४.१६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खाद्यान्नका केही वस्तुमा भने मूल्य घटेको छ। दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १.६७ प्रतिशतले घट्दा मरमसलाको मूल्य ०.६५ प्रतिशतले कमी आएको छ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा भने विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। यस उप–समूहको मूल्य सूचकांक १९.९० प्रतिशतले उकालो लागेको छ। त्यस्तै यातायात क्षेत्रको मूल्य १५.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ। शिक्षाको खर्च ५.५४ प्रतिशतले बढेको छ भने मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ४.७७ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको मूल्य ४.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रमा महँगीको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बढी देखिएको छ। समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.३५ प्रतिशतले बढ्दा सहरी क्षेत्रको सूचकांक ५.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सहरी क्षेत्रमा उपभोग हुने वस्तु तथा सेवाको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले मूल्यवृद्धिको असर पनि त्यहाँ बढी देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
