६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउनुपर्ने समयसीमा सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। २०५२ साल माघ १ गते भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको २० वर्षपछि यसको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। सोअनुसार २०७७ असारमै स्वामित्व नामसारी भइसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ।
सम्झौताअनुसार बाँकी अवधिका लागि प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीले संयुक्त रूपमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर नयाँ कम्पनीको संरचना, व्यवस्थापन ढाँचा र निर्णय प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसक्दा यो प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो। विशेषगरी बराबरी सेयर स्वामित्वपछि व्यवस्थापकीय अधिकार कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको देखिन्छ।
प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले व्यवस्थापनमा बढी नियन्त्रण चाहेको आरोप प्राधिकरण पक्षले लगाउँदै आएको छ। उता प्राधिकरणले भने ५०–५० प्रतिशत सेयर हुँदा निर्णय प्रक्रियामा पनि समान सहभागिता हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यही असमझदारीका कारण पटक–पटक भएका छलफलहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्।
२०७७ सालमा कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै वार्ता प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि पनि विभिन्न प्राविधिक र नीतिगत विषयमा सहमति नजुट्दा पाँच वर्षसम्म प्रक्रिया अन्योलमै रह्यो। नयाँ कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, पीपीए दर, रोयल्टी र करसम्बन्धी विषयहरू प्रमुख विवादका बिन्दु बनेका छन्।
हालै ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वार्ता प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गर्दै नयाँ वार्ता समिति गठन गरेको छ। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अब हिमाल पावरसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउनेछ। प्राधिकरणले यसलाई सकारात्मक रूपमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
खिम्ती आयोजनाको सुरुवाती पीपीए डलरमा आधारित थियो, जसअनुसार प्रतियुनिट ५.२ सेन्ट्सबाट बढाएर ५.९ सेन्ट्ससम्म तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा यसले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार थप्यो। एक समय प्राधिकरणले प्रतियुनिट १४ रुपैयाँसम्म तिरेको अवस्था पनि थियो। रोयल्टी, कर र विदेशी विनिमय जोखिमसमेत प्राधिकरणले नै व्यहोर्दै आएको थियो।
पीपीएको अवधि समाप्त भएपछि भने प्राधिकरणले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि अन्तरिम रूपमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्दै आएको छ। यसले केही वित्तीय राहत दिएको भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन।
खिम्ती–१ आयोजना नेपालमा निजी क्षेत्रको अग्रणी जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक हो, जुन बुट (निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण) मोडलमा विकास गरिएको हो। यसको स्वामित्व हस्तान्तरण केवल एउटा आयोजनाको विषय मात्र नभई नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको छ।
