नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर समूहबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको देखिएको छ। दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताको पक्षमा रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने एकअर्काप्रति अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप जारी छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा १५औँ महाधिवेशनको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। संस्थापनइतर समूहले जेठ मसान्तसम्म सहमति जुटाउन समयसीमा दिएको छ। उक्त अवधिभित्र कुनै ठोस सहमति नभए देशव्यापी अभियानसहित छुट्टै महाधिवेशनको तयारीमा जाने संकेत उसले दिएको छ। यसका लागि प्रदेशस्तरीय भेला सञ्चालन गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा सम्पन्न भेलापछि लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को भेला आयोजना गर्ने र त्यसपछि देशव्यापी सम्मेलन गर्ने योजना इतर समूहले बनाएको छ।
विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेश भेलामा नेता शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, बलबहादुर केसी, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, महाधिवेशनको तयारी तथा नेतृत्वको कार्यशैलीबारे खुला छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीभित्रको अर्को प्रमुख विवाद क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषय बनेको छ। कांग्रेसले सदस्यता व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गरेको छ। यसअनुसार नयाँ सदस्यता लिनेदेखि पुराना सदस्यता नवीकरण गर्ने सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर इतर समूहले यसलाई अनिवार्य बनाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै आएको छ।
इतर पक्षका नेताहरूका अनुसार पार्टीले पहिले नै नवीकरण गरिसकेका सदस्यलाई पुनः अद्यावधिकका नाममा झन्झट सिर्जना गरेको छ। उनीहरू केन्द्रबाट स्वतः अद्यावधिक गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले त्यस्तो सम्भव नभएको बताएका छन्। पार्टीको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म नवीकरण भएका र नयाँ सदस्य बनेका गरी ७ लाख ८२ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेका थिए। तीमध्ये हालसम्म ५ लाख ३८ हजारभन्दा बढी सदस्यले डिजिटल अद्यावधिक गराइसकेका छन् भने झन्डै डेढ लाख सदस्यको आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनसम्म कुल क्रियाशील सदस्य संख्या १० लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यद्यपि आश्चर्यजनक रूपमा कांग्रेसका धेरै शीर्ष नेताहरूले नै आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गराएका छैनन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइरालालगायत प्रभावशाली नेताहरू अद्यावधिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन्। त्यस्तै, प्रकाशशरण महत, मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, रमेश लेखक, शंकर भण्डारी, वीरबहादुर बलायर, बद्री पाण्डे, उमाकान्त चौधरीलगायत नेताहरूले पनि सदस्यता अद्यावधिक नगरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पार्टी विधानअनुसार अर्को निर्णय नभए यस्ता नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
पार्टीभित्रको अर्को विवाद महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा केन्द्रित छ। संस्थापन पक्षले पठाएको सातबुँदे प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि वडा तहबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि बन्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। इतर समूहले भने यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएको छ। पार्टी एकताको प्रयासस्वरूप उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इतर समूहलाई सातबुँदे अवधारणा प्रस्ताव पठाएका थिए। उक्त प्रस्तावमा महाधिवेशन, सदस्यता व्यवस्थापन र संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी विषय समेटिएका थिए। तर इतर समूहले त्यसलाई पर्याप्त आधार नभएको भन्दै औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग संवाद प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि एकताका लागि प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्। इतर समूहका नेताहरूका अनुसार यही कारण उनीहरू समानान्तर रणनीतितर्फ अघि बढिरहेका छन्। कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले अन्तिम समयसम्म एकताका लागि प्रयास जारी रहने बताए पनि विकल्पका रूपमा छुट्टै महाधिवेशनको तयारी भइरहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार एकता सम्भव भए त्यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ, तर सहमति नजुटे नयाँ मार्ग रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसैबीच, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी व्यवहारतः विभाजित भइसकेको टिप्पणी गरेका छन्। विराटनगर भेलामा बोल्दै उनले कांग्रेसभित्रको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताए। इतर समूहका अन्य नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव राखेर मात्र एकता सम्भव नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविक संवाद, विश्वास निर्माण र साझा सहमतिबिना पार्टीभित्रको संकट समाधान हुन सक्दैन।
उता संस्थापन पक्ष भने विवाद समाधान हुनेमा आशावादी देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सबै पक्षसँग संवाद जारी रहेको र लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोजिने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी विधानको सीमाभित्र रहेर अधिकतम लचकता अपनाउन नेतृत्व तयार छ। क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विवादबारे पनि संस्थापन पक्षले अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले नेताहरूबीचको संवादबाट निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आवश्यक परे पार्टीले विशेष निर्णयमार्फत समाधान खोज्न सक्ने संकेत पनि उनले दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा कमजोर उपस्थिति, संगठनभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण र महाधिवेशनको अनिश्चितताबीच कांग्रेस अहिले महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। आगामी केही साताभित्र हुने संवाद र निर्णयहरूले पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने कि थप विभाजनको दिशातर्फ जाने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
सातबुँदे प्रस्तावमा के थियो ?
१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात् गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने l
तर, विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक / लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने l
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने l
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने l
(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरूमध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने l
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरूमध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने l कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने l
(तर, महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने )
५) १५औँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने l
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने l
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरूको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने l
