चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको केवल ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। पुँजीगत खर्चको यही अवस्था कायम रहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नहुनु हो। प्रत्येक वर्षजस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्च गर्ने क्रममा सुस्तता देखिएको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोजना तयारीमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या तथा विभिन्न प्रशासनिक अवरोधका कारण विकास खर्च प्रभावित हुने गरेको छ।
यद्यपि चालु खर्चतर्फ भने सरकारको प्रगति तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म रु नौ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो। चालु खर्चमा कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी सेवा सञ्चालनका लागि गरिने खर्च समावेश हुने गर्दछ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्चको अवस्था उच्च रहेको देखिएको छ। सरकारले यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षभरि रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। ११ महिनाको अवधिमा रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड ८१ लाख खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ठूलो हिस्सा हो। वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरू समेटिने गर्छन्।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च बढाउने परम्परा दोहोरिने सम्भावना रहेको भए पनि विज्ञहरूले गुणस्तरीय र प्रभावकारी खर्चमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्दा पारदर्शिता र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
