नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अहिले चरम अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने संस्थापन पक्षको प्रयास प्रभावकारी बन्न नसक्दा इतर समूहले आफ्ना गतिविधि तीव्र बनाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र सहमति भन्दा टकरावको अवस्था बलियो बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।
संस्थापन पक्षले केही समयअघि पार्टीभित्र व्यापक सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माद्वारा पठाइएको उक्त प्रस्तावलाई लिएर दुई साता बितिसक्दा पनि देउवा–खड्का समूहबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यसले पार्टीभित्र संवादको वातावरण कमजोर भएको बुझाइ बढाएको छ।
इतर समूह निकट नेताहरूका अनुसार संस्थापन पक्षको प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफलसमेत भएको छैन। यसबीच, विराटनगरमा सम्पन्न इतर पक्षको भेलामा नेताहरूले संस्थापन पक्षप्रति खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेता डा. शेखर कोइरालाले सहमतिको नाममा विषयवस्तु परिवर्तन गरिएको आरोप लगाए भने अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तावलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिएका छन्।
यी अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको दूरी अझ बढाएको छ। नेताहरूबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सहमतिको सम्भावना झन् कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच, पार्टीको महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानिने क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा इतर समूहको निष्क्रियता थप चासोको विषय बनेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि अनिवार्य मानिने क्रियाशील सदस्यतामा शीर्ष नेताहरू नै सहभागी नभएको देखिन्छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला लगायत नेताहरूले सदस्यता ननवीकरण गर्नुले उनीहरूको रणनीतिबारे विभिन्न अड्कल सुरु भएका छन्।
इतर पक्षका एक नेताका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने निष्कर्षतर्फ उनीहरू उन्मुख छन्। यही कारणले अहिलेको संरचनामा बसेर महाधिवेशनमा जानुको औचित्य नरहेको बुझाइ इतर समूहमा बढ्दै गएको छ।
हाल इतर समूह पाँचवटा सम्भावित विकल्पमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ। तीमध्ये विशेष महाधिवेशनमार्फत बनेको कार्यसमिति भंग गर्ने, नयाँ निर्वाचन समिति गठन गर्ने, केही समय थप पर्खिने, आफ्नै नेतृत्व घोषणा गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा डा. शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काको नाम चर्चामा रहे पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको र छिट्टै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुने संकेत पनि नेताहरूले दिएका छन्।
यसैबीच, उपसभापति शर्माको प्रस्तावको पहिलो बुँदामै इतर समूहले असहमति जनाएको छ। उक्त बुँदामा विशेष महाधिवेशन र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरिएको थियो।
