राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरकारमा रहेका प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको चर्चा छ ।
महाधिवेशनपछि नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता, सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र संगठनभित्रको सन्तुलनलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती अहिले रास्वपाका अगाडि देखिएको छ । पार्टीका केही नेताहरूबीच महाधिवेशनका क्रममा गरिएको भनिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद देखिएको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन् । यद्यपि, यी दाबीहरूबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।
पार्टीनिकट स्रोतका अनुसार महाधिवेशनका बेला विभिन्न पदका आकांक्षीहरूलाई भविष्यमा उचित जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो । त्यसको निरन्तरतास्वरूप सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पार्टी नेतृत्वबाट अघि सारेको खुल्न आएको छ । जसको स्वरुप पाटी पंक्तिले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमान बेनलाई केही नयाँ मन्त्री बन्ने नाम थमाएका छन् । जसमा अनुसार उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तथा महिला, बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालयमा समेत फेरबदल गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको बताइन्छ । यि मन्त्रालमा गणेश पराजुली देखि रञ्जु दर्शनासम्मको चर्चा रहेको छ । त्यस्तै, मन्त्री बन्नेमा कोशी प्रदेशबाट कम भएकाले पनि कोशीबाट मन्त्री बनाउँनुपर्ने माग पाटीभित्र बढेको छ । यससँगै संसदीय समितिको नेतृत्वसमेत पुनःव्यवस्थित गर्ने सम्भावनाबारे पनि केही नेताहरूबीच संवाद चलेको छ ।
प्रस्तावित फेरबदलको उद्देश्य सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै महाधिवेशनका क्रममा भएका राजनीतिक सहमतिहरूलाई सम्मान गर्नुरहेको छ । तर अर्को पक्षले भने बारम्बार मन्त्री परिवर्तन गर्नु उचित नहुने धारणा राखेको चर्चा छ । सरकारको स्थायित्व र कार्यक्षमतामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै केही नेताहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
पार्टीभित्र देखिएको भनिएको यो मतभेदले नेतृत्व तहमा थप समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । केही नेताहरूले पार्टीले गरेको निर्णय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् भने अर्को समूहले सरकार सञ्चालनलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका केही नेताहरूको विषय पनि अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका केही नेताहरूलाई भविष्यमा संगठन वा सरकारमा भूमिका दिने अनौपचारिक समझदारी भएको खुल्न आएको छ । यद्यपि, यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।
त्यसैगरी पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा परेको छ । महाधिवेशनअघि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका एक नेतालाई प्रवक्ता बनाउने आश्वासन दिइएको दाबी गरिए पनि यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । अर्कोतर्फ, यसअघि प्रभावकारी रूपमा प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका नेता मनिष झालाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत पनि पार्टीभित्र रहेको चर्चा छ ।
