नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले मुलुकका प्रमुख राज्य संयन्त्रहरूले आफ्नो संस्थागत स्वतन्त्रता क्रमशः गुमाउँदै गएको दाबी गर्दै वर्तमान शासन प्रणाली संविधानको मूल भावना अनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाः समसामयिक संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर हुँदा समग्र राज्य प्रणाली नै चुनौतीमा परेको धारणा व्यक्त गरे।
सिटौलाले प्रशासन, न्यायपालिका, प्रहरी तथा अन्य संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय ती संस्थाहरूले अपेक्षित रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार राज्यका अंगहरू प्रभावमुक्त भएर काम गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै कमजोर बन्दै गएको छ। उनले अहिले देशको वास्तविक निर्णय प्रक्रिया कसको प्रभावमा चलिरहेको छ भन्ने विषयसमेत स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे।
उनले पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिशोधको प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिशोधलाई राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा बनाइएमा लोकतन्त्र कमजोर हुने र समाजमा असहिष्णुता बढ्ने उनको भनाइ थियो। राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य, संवाद र विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी मुलुकको दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने उनले बताए।
विश्व राजनीतिमा देखिएका परिवर्तन र शक्ति सन्तुलनका प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको उल्लेख गर्दै सिटौलाले त्यसको नकारात्मक असर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार बाह्य प्रभावसँगै आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीच बढ्दो अविश्वासले शासन प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको छ। उनले दलहरूबीच साझा राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सहमति जुटाउन कठिन अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको धारणा राखे।
संविधान संशोधनको विषयमा बोल्दै सिटौलाले संविधानलाई स्थिर दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। समय, आवश्यकता र व्यवहारिक अनुभवका आधारमा संविधानमा संशोधन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे। तर संशोधनका क्रममा संविधानका मौलिक मूल्य, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकार तथा संघीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरू भने सुरक्षित रहनुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ, कानुनी अस्पष्टता तथा संरचनागत कमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले मात्र संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संविधानको मूल मर्म परिवर्तन गर्नेभन्दा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सिटौलाले संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे पनि चर्चा गर्दै यसको सकारात्मक पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रदेश संरचनाले जनतालाई राज्यसँग नजिक ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समावेशी शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरेर संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती राज्य व्यवस्थालाई सीमित घेराभित्र राख्ने कि नागरिकको पहुँच, सहभागिता र उत्तरदायित्व बढ्ने गरी अझ व्यापक बनाउने भन्ने हो। लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत स्वतन्त्रता, राजनीतिक विश्वास र प्रभावकारी संघीय कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन सके मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा हुने र मुलुकले स्थायित्व तथा समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्।
