इन्धनको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि समायोजन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगी, व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ। विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत इन्धनको मूल्यमा आएको कमीको प्रत्यक्ष लाभ आम उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै बजारमा कृत्रिम महँगी कायम राख्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट संकेत गरेको हो।
विभागका अनुसार केही साताअघि मध्यपूर्वमा उत्पन्न भू–राजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको र ढुवानी खर्च बढेपछि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत वृद्धि गरिएको थियो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाइसकेको अवस्थामा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि त्यसअनुसार समायोजन हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमले २०८३ असार १६ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। इन्धनको मूल्यमा आएको कमीले ढुवानी खर्च घट्ने भएकाले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, निर्माण सामग्री, औषधि, उपभोग्य वस्तु तथा यातायात सेवाको लागतमा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। विभागले यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै व्यवसायीहरूलाई मूल्य पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो।
विभागले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, दैनिक उपभोगका सामग्री तथा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सबै विक्रेता, उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। उपभोक्ताले इन्धनको मूल्य घटेको प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्ने भन्दै मूल्य घटाउन ढिलाइ गर्नु वा कृत्रिम रूपमा महँगी कायम राख्नु उपभोक्ताप्रति अन्याय हुने विभागको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनअनुसार उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकार मात्र होइन, उद्योगी, व्यवसायी, विक्रेता, ढुवानीकर्ता तथा उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको पनि समान रूपमा रहेको विभागले स्मरण गराएको छ।
विभागले बजारमा मूल्य समायोजनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ। इन्धनको मूल्य घटेपछि पनि बिना कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च कायम राख्ने, कालोबजारी गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि इन्धनको मूल्य घट्दा त्यसको लाभ बजारसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा इन्धन महँगिँदा अधिकांश वस्तुको मूल्य तत्काल बढ्ने तर मूल्य घट्दा बजार मूल्य समायोजन हुन ढिलाइ हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थाले उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विभागले आम उपभोक्तालाई पनि बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव वा अनुचित व्यापारिक गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट मात्रै बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै विभागले सबै पक्षलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ।
