सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा एक साताभित्र उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको छ। विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सोमबार काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा पुगेर उपस्थितिका लागि पत्र टाँस गरेको जनाएको छ।
विभागले जारी गरेको पत्रमा जयवीर देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र विभागमा उपस्थित भई आफ्नो बयान दिन आग्रह गरिएको छ। विभागका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा पत्र बुझाउन नसकिएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवासमा सूचना टाँस गरिएको हो।
यसअघि पनि विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै उपस्थितिका लागि पुर्जी जारी गरिसकेको थियो। पछिल्लो कदमलाई सोही अनुसन्धानको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
स्रोतका अनुसार जयवीर देउवामाथि नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का तथा राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने आरोपमा विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता भएको छ। ती उजुरीका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको भनाइ संकलन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जयवीर देउवालाई बयानका लागि बोलाइएको जनाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि उजुरी वा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान निकायले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउन, कागजात माग गर्न तथा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। बयानका क्रममा प्राप्त हुने जानकारी, उपलब्ध कागजात र अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको आगामी दिशा तय हुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
यद्यपि जयवीर देउवाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अनुसन्धान जारी रहेकाले सम्बन्धित निकायले पनि यस विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागले अनुसन्धानलाई कानुनबमोजिम निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित ढंगले अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने वा अनुसन्धान टुंग्याइने विषय सम्बन्धित निकायको निष्कर्षमा निर्भर रहनेछ।
