राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएकी छन्। राज्यले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन्।
संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै धितालले सुकुम्बासीहरूको पीडा र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याप्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताइन्। उनले सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले राज्यका जिम्मेवार निकाय र राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, “आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ?”
धितालले सरकारले नागरिकप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गराउन नसकेको आरोप लगाइन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा कमजोर वर्गका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले बारम्बार दोहोर्याए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गा व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो। त्यसैले यस्ता विषयमा प्रशासनिक बल प्रयोगभन्दा संवाद, दीर्घकालीन योजना र मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
धितालले सरकारले संवेदनशीलताका आधारमा काम गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको बताइन्। उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा अपनाइएको कार्यशैलीले सरकारको कमजोरी र प्रशासनिक असक्षमता उजागर गरेको टिप्पणी गरिन्।
उनले भनिन्, “जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन। यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो।”
रास्वपाकी सचेतक धितालले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन र प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। उनले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको प्रभावकारी योजना नबनाई गरिने कुनै पनि कदमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिल बनाउने चेतावनी दिइन्।
उनले सरकारलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा नभई मानवीय र सामाजिक दायित्वका रूपमा लिन आग्रह गर्दै राज्यका सबै निकायबीच समन्वय गरेर दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्। साथै, नागरिकको आधारभूत आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
धितालको भनाइले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, सरकारी कार्यसम्पादन र सार्वजनिक नीतिमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला उनले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै योजनाबद्ध, मानवीय र दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
