नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालको पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ मा कानुनी सुधारदेखि नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बजार निगरानी, डिजिटल सेवा विस्तार र संस्थागत लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने योजनासम्मका विषय समेटिएका छन्। बोर्डले अबसम्म सेयर खरिद–बिक्रीमा केन्द्रित रहेको बजार संरचनालाई परिवर्तन गरी विभिन्न वित्तीय साधन समेटिएको आधुनिक पूँजीबजार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि नियामकीय प्रणाली सुदृढ बनाउने, नयाँ कानुनी आधार तयार गर्ने र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तनको तयारी
मार्गचित्रले विद्यमान धितोपत्र ऐनले आधुनिक पूँजीबजारका आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ कानुनी संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। सामान्य संशोधनभन्दा पनि व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डसम्बन्धी छुट्टै कानुन, धितोपत्र बजार सञ्चालन र कसुर–सजायसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा ट्रस्टी व्यवस्थासम्बन्धी कानुन ल्याउने योजना बनाइएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड (ईटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REIT), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvIT), डेरिभेटिभ, कमोडिटी सेक्युरिटिज, डिजिटल धितोपत्र, टोकनाइज्ड सम्पत्ति, वैकल्पिक लगानी कोष, सर्ट सेलिङ, मार्जिन कारोबार, इन्ट्राडे कारोबार तथा क्राउडफन्डिङजस्ता अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिएको छ।
सेबोनलाई अनुसन्धानमुखी र स्वायत्त संस्थामा रूपान्तरण
बोर्डले आफूलाई अनुमति दिने परम्परागत नियामक निकायबाट बजार विकास, अनुसन्धान र नीति निर्माणमा केन्द्रित आधुनिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि संस्थागत स्वायत्तता, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धानमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गरिनेछ। यसैअनुसार ‘क्यापिटल मार्केट रिसर्च एन्ड पोलिसी इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यस संस्थाले पूँजीबजारसम्बन्धी अनुसन्धान, जोखिम विश्लेषण, नयाँ वित्तीय उपकरणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछ।
एआईमार्फत बजारको निगरानी
धितोपत्र बोर्डले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र बिग डेटा प्रविधिको प्रयोग गर्दै बजार निगरानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ), मूल्यमा कृत्रिम चलखेल, अस्वाभाविक कारोबार, झुट्टा सूचना तथा वित्तीय अनियमितता वास्तविक समयमै पहिचान गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सेबोनभित्र ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स तथा इन्भेस्टिगेसन विभाग’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विभागले डिजिटल फरेन्सिक, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा अन्तरदेशीय नियामक निकायसँग सहकार्यसमेत गर्नेछ। साथै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरी प्रारम्भिक चेतावनी, जोखिम मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क विश्लेषण तथा स्ट्रेस टेस्टिङलाई नियमित प्रक्रियाको हिस्सा बनाइनेछ।
सूचीकृत कम्पनीमा सुशासनलाई प्राथमिकता
मार्गचित्रले सूचीकृत कम्पनीहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सञ्चालक समितिको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा परिपालना अधिकृतको भूमिकालाई मजबुत बनाउने योजना रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीहरूले त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरणसँगै मूल्य संवेदनशील सूचना, सम्बन्धित पक्षसँग भएका कारोबार, सम्भावित जोखिम तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ESG) सम्बन्धी प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
ऋणपत्र बजार विस्तारमा जोड
बोर्डले नेपालको पूँजीबजारलाई सेयर कारोबारमा सीमित नराखी कर्पोरेट तथा सरकारी ऋणपत्र बजार विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि कर्पोरेट बण्ड कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म स्थापना गर्ने, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने, बण्ड ट्रस्टी प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउने योजना अघि सारिएको छ। सरकारी ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रलाई सर्वसाधारणका लागि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने तथा खुद्रा लगानीकर्तालाई पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अवसर विस्तार गरिनेछ।
घरजग्गा र पूर्वाधारमा पूँजीबजारमार्फत लगानी
मार्गचित्रमा घरजग्गा र पूर्वाधार क्षेत्रमा पूँजीबजारको पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति पनि समावेश गरिएको छ। रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REIT) सञ्चालनमा ल्याएर साना लगानीकर्तालाई व्यावसायिक घरजग्गामा समेत लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थललगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvIT) सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसबाट दीर्घकालीन लगानी आकर्षित हुने र पूर्वाधार वित्तपोषणलाई नयाँ आधार मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डेरिभेटिभ र कमोडिटी बजारको तयारी
जोखिम व्यवस्थापनका आधुनिक साधन विकास गर्ने उद्देश्यले बोर्डले क्रमिक रूपमा डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। इन्डेक्स फ्युचर्स, स्टक फ्युचर्स, अप्सन, ब्याजदर फ्युचर्स तथा मुद्रा डेरिभेटिभलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका साथै सुन, चाँदी, चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उत्पादनको संगठित कारोबारका लागि कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। यसबाट किसानले उचित मूल्य पाउने, मूल्य जोखिम व्यवस्थापन हुने तथा कृषि उत्पादनको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साना उद्योग र स्टार्टअपलाई बजारसँग जोड्ने योजना
पूँजीबजारमा साना तथा मझौला उद्यम (SME) को सहभागिता बढाउन छुट्टै एसएमई लिस्टिङ बोर्ड स्थापना गरिनेछ। त्यस्ता कम्पनीका लागि सरल सूचीकरण प्रक्रिया, परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै स्टार्टअप कम्पनीहरूका लागि पनि अलग प्लेटफर्म तयार गरी भेञ्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टर तथा नवप्रवर्तन कोषसँग जोड्ने योजना रहेको छ। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यटनलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ।
सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबार
बजारमा तरलता वृद्धि र कारोबारलाई थप सक्रिय बनाउन सर्ट सेलिङ तथा इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसअघि धितोपत्र सापटी तथा उधारो प्रणाली, कस्टोडियन सेवा, जोखिम व्यवस्थापन तथा कारोबार प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। बोर्डका अनुसार यस्ता व्यवस्था लागू भएपछि बजारमा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने र लगानीकर्तालाई विविध रणनीतिमा कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
विदेशी र संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति
मार्गचित्रले गैरआवासीय नेपाली (NRN) तथा योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजीबजारमा सहभागी गराउने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि छुट्टै प्रवेश मापदण्ड, कस्टोडियन बैंकिङ, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका मापदण्ड तयार गरिनेछ। यससँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीलाई कर्पोरेट बण्ड, पूर्वाधार कोष, हरित वित्त तथा अन्य दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
पूर्ण डिजिटल पूँजीबजारको लक्ष्य
धितोपत्र बोर्डले आगामी दशकभित्र नेपालको पूँजीबजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत सार्वजनिक निष्कासनदेखि कारोबार, विवरणपत्र, केवाईसी, सूचना प्रकाशन, लगानीकर्ता सेवा तथा नियामकीय प्रक्रियालाई अनलाइन बनाइनेछ। ‘क्यापिटल मार्केट सुपर एप’ मार्फत मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग गरी धितोपत्र राफसाफ, डिजिटल ऋणपत्र, लाभांश वितरण तथा सेयर अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित र छिटो बनाउने अवधारणासमेत मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।
लगानीकर्ता संरक्षण र साइबर सुरक्षा
बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अनलाइन गुनासो प्रणाली सञ्चालन गर्ने, विवाद समाधानलाई डिजिटल बनाउने तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यससँगै पूँजीबजारका लागि छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी साइबर जोखिमको वास्तविक समयमै निगरानी, नियमित सुरक्षा परीक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको छ।
समग्रमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको पूँजीबजारलाई परम्परागत सेयर कारोबारबाट बाहिर निकालेर आधुनिक, प्रविधिमैत्री, बहुआयामिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय बजारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन मार्ग तय गरेको छ। यद्यपि यी महत्वाकांक्षी योजना व्यवहारमा सफल बनाउन कानुनी सुधार, प्रविधिगत पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहने देखिन्छ।
