काठमाडौं । आजदेखि देशभरका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला, निजी मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामीले उपचार खर्चसँगै थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थासँगै निजी स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाखौं सेवाग्राहीमा पर्ने देखिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नयाँ शुल्क लागू गरेको जनाएको छ। तर उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर रहन बाध्य अधिकांश नागरिकले भने यसको आर्थिक भार आफैंले वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आर्थिक ऐनको दफा १७ तथा अनुसूची–८ अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने उपचार, शल्यक्रिया, ल्याब परीक्षण, आकस्मिक सेवा, विशेषज्ञ परामर्शलगायत अधिकांश स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसका लागि निजी अस्पतालहरूले आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिसकेको जनाएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० हजार रुपैयाँको उपचार गराउने बिरामीले थप ३०० रुपैयाँ, ५० हजार रुपैयाँको उपचारमा १ हजार ५०० रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँको उपचारमा ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। दीर्घरोग, जटिल शल्यक्रिया वा लामो समयसम्म उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि भने यो अतिरिक्त खर्च अझ उल्लेखनीय हुन सक्छ।
एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालहरूले यो शुल्क आफ्ना लागि नभई सरकारको नीति कार्यान्वयनका रूपमा उठाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अस्पतालले उठाएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य समता शुल्क तोकिएको समयभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। शुल्क नबुझाए ब्याज, जरिबाना तथा अन्य कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भएकाले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा नयाँ प्रणाली लागू गरेका छन्।
सरकारले संकलित रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि उपयोग गरिने जनाएको छ। यद्यपि यस रकमको पारदर्शी उपयोग र प्रभावकारी परिचालनबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारी अस्पतालको सेवा अझै पर्याप्त, सहज र गुणस्तरीय बन्न नसकेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थप्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उपचार नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्लेषकहरू पनि नेपालमा गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवामाथिको निर्भरता उच्च रहेको बताउँछन्। सरकारी अस्पतालमा उपकरणको अभाव, विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी, लामो पालो तथा सीमित सेवाका कारण धेरै बिरामी निजी अस्पताल रोज्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम छ। यस्तो अवस्थामा थप शुल्कले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असमानता बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले नयाँ शुल्कले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउँदा संविधानको भावनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कायम गर्न सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको प्रभाव भने आगामी दिनमा निजी स्वास्थ्य सेवाको खर्च, नागरिकको उपचार पहुँच र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। अहिलेका लागि भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने प्रत्येक बिरामीले उपचार शुल्कसँगै ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
