जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा दायर मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। एक सातासम्म लगातार भएको बहस र सुनुवाइपछि न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार थुनछेक आदेश जारी गर्दै दुवै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार बिमासम्बन्धी कसुरमा सुलभ अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ तथा दीपक भट्टसँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। त्यस्तै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अग्रवाललाई थप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त धितोपत्रसँग सम्बन्धित अर्को छुट्टै मुद्दामा पनि अदालतले सुलभ अग्रवालसँग दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। विभिन्न मुद्दामा तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा हुन सक्नेछन्। तोकिएको धरौटी रकम नबुझाए उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने कानुनी व्यवस्था छ।
यो मुद्दा पछिल्ला दिनमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित चर्चित प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ। अनुसन्धान निकायले धितोपत्र कारोबार तथा बिमा कारोबारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि आरोपितहरूले आफूमाथि लगाइएका आरोपको कानुनी प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार थुनछेक आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसला निर्धारण गर्दैन। अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण, अभियोगको प्रकृति, प्रतिवादीको अवस्था तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सम्भावनालाई आधार मानेर धरौटी, साधारण तारेख वा थुनामध्ये उपयुक्त विकल्प तय गर्ने अभ्यास रहेको छ।
अब यो मुद्दामा प्रमाण परीक्षण, साक्षी बयान र दुवै पक्षको विस्तृत बहसपछि अन्तिम फैसला हुनेछ। वित्तीय अनुशासन, लगानीकर्ताको हित र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भमा यो मुद्दालाई कानुनी तथा आर्थिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
