नेपाल सरकारले स्वच्छ, दिगो र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासलाई लक्ष्य बनाउँदै हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, कानुनी संरचना र प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, शैक्षिक संस्था, उद्योग तथा सरोकारवालासँग लिखित सुझाव मागेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन विद्युतीय सवारीसँगै हाइड्रोजन इन्धन प्रविधिमा पनि लगानी बढाइरहेका छन्। नेपालले पनि भविष्यको यातायात प्रणालीलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा आवश्यक नीति तथा कार्यविधि तयार गर्न प्रारम्भिक गृहकार्य थालेको हो।
जारी सूचनाअनुसार सुझावहरू मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नियामकीय व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक निर्देशिका, आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास तथा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र रिफ्युलिङ स्टेशन सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित हुनेछन्। मन्त्रालयले विकसित मुलुकमा लागू भएका सफल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल तयार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
विशेष रूपमा अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने आन्तरिक दहन (आईसीई) इन्जिनयुक्त सवारी साधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न सकिने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा तथा प्राविधिक चुनौतीबारे पनि विस्तृत सुझाव मागिएको छ। यसले भविष्यमा पुराना सवारीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी वातावरणमैत्री विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, इन्जिनियरिङ क्षेत्र, निजी उद्योग, ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञ, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ। इच्छुक संस्था वा व्यक्तिले तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत आफ्नो सुझाव पठाउन सक्नेछन्। सुझावसँगै सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिको अनुभव, कार्यक्षेत्र तथा विशेषज्ञतासम्बन्धी संक्षिप्त विवरण पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार हाइड्रोजन इन्धन भविष्यको स्वच्छ ऊर्जामध्ये एक मानिन्छ। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले कार्बन उत्सर्जन उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसले यातायातसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा निर्यात क्षेत्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि हाइड्रोजन प्रविधि अपनाउन ठूलो प्रारम्भिक लगानी, उच्च सुरक्षा मापदण्ड, विशेष पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले नीति निर्माणका क्रममा ती पक्षलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूको प्राविधिक अध्ययन तथा विश्लेषणपछि नेपालमा हाइड्रोजन सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्ने योजना बनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यो पहल सफल भएमा नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा आधारित आधुनिक यातायात प्रणालीतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ। साथै, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
