जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड, चार समूहमा कसरी विभाजन गरियो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसके पनि तोकिएको समयभित्र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अब निर्माणको वास्तविक प्रगति, पीपीएअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र आयोजनाले सामना गरेका व्यावहारिक अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ। यस व्यवस्थाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको अवस्था स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति अर्थात् आरसीओडी (Required Commercial Operation Date) सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्दै आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन, समयमै निर्णय तथा विद्युत् प्रणालीको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ।

समयमै काम गर्ने आयोजना ‘क’ समूहमा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आरसीओडीको अवधि बाँकी रहेका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृतिलगायत पीपीएमा उल्लेख गरिएका प्रमुख दायित्व समयमै पूरा गरेका आयोजना समूह ‘क’ मा पर्नेछन्। सम्झौताअनुसार बाँकी अवधिभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजना पनि यही समूहमा रहनेछन्। प्राधिकरणले यी आयोजनालाई नियमित अनुगमन गर्दै समयमै विद्युत् उत्पादनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।

आरसीओडी थप पाउने सम्भावना भएका आयोजना ‘ख’ समूहमा

समूह ‘ख’ मा ती आयोजना समावेश हुनेछन्, जसले निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि आफ्नो नियन्त्रणबाहिरका कारण समयमै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। विशेषगरी प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलो हुँदा ग्रिडमा जोडिन नसकेका आयोजना यस समूहमा पर्नेछन्। त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ति, अदालतको आदेश, स्थानीय अवरोध वा अन्य काबुबाहिरका (फोर्स मेजर) कारणले आयोजना प्रभावित भएको प्रमाण पेश गरेका र प्राधिकरणबाट आरसीओडी थपका लागि योग्य ठहरिएका आयोजना पनि यही समूहमा राखिनेछ। यसका अतिरिक्त आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको भए पनि समयमै विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाले पनि यो समूहमा स्थान पाउनेछन्। यस्ता आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले स्पष्ट समयसीमा तोकेर निर्देशन दिनेछ। प्राधिकरणले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछ र आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः मूल्याङ्कन गरी अर्को समूहमा सार्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ढिलाइ भएका आयोजना ‘ग’ समूहमा

निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त रहेका आयोजना समूह ‘ग’ मा वर्गीकृत गरिनेछन्। आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन वा अन्य आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका आयोजना यस समूहमा पर्नेछन्। साथै आरसीओडी समाप्त हुँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित आयोजना ‘ग’ समूहमा राखिनेछ। यस्ता आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सन्तोषजनक सुधार नदेखिए वा उचित स्पष्टीकरण पेश नगरे सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सम्झौता पालना नगर्ने आयोजना ‘घ’ समूहमा

सबैभन्दा कमजोर अवस्था भएका आयोजना समूह ‘घ’ मा पर्नेछन्। आरसीओडी अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत शर्त पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना यस समूहमा वर्गीकृत गरिनेछ। यस्ता आयोजनामाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यकता अनुसार पीपीए अन्त्य (टर्मिनेसन) गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भौतिक प्रगति कसरी मापन हुनेछ ?

प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति मूल्याङ्कन आफ्नै २०७१ सालको कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका हकमा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउस, पहुँच सडक तथा अन्य मुख्य संरचनाको निर्माण अवस्थालाई आधार बनाएर प्रगति निर्धारण गरिनेछ। सौर्य ऊर्जा आयोजनाको हकमा भने प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको अवस्था, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको, माउन्टिङ स्ट्रक्चर तथा फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न नयाँ पहल

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइएका छन्। तर वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय अवरोध, प्रसारण लाइन अभाव तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या जस्ता कारणले धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यस्ता कारणले राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएको छ भने विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखिएको छ।

नयाँ वर्गीकरण प्रणालीले वास्तवमै निर्माणमा प्रगति गरिरहेका आयोजना र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आवश्यक भए नयाँ लगानीकर्तालाई अवसर दिने तथा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका परियोजनाको अवस्था स्पष्ट पार्ने आधार तयार गर्नेछ।

लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले निर्माणमा इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका विकासकर्तालाई राहत दिनेछ। विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको सरकारी ढिलाइका कारण प्रभावित आयोजनाले अब आरसीओडी थपको अवसर पाउन सक्नेछन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने धेरै जलविद्युत् आयोजना ऋण लगानीमा आधारित छन्। समयसीमा व्यवस्थापन स्पष्ट भएपछि वित्तीय जोखिम पनि केही हदसम्म कम हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा

नेपाल सरकारले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउने, आन्तरिक माग पूरा गर्ने र भारत तथा बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक मानिएको छ। प्राधिकरणको नयाँ वर्गीकरण प्रणालीले आयोजना विकासकर्तालाई समयमै काम सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने, सरकारी निकायलाई वस्तुगत निर्णय लिन सहयोग गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन, समय व्यवस्थापन र विद्युत् उत्पादन विस्तारमा सकारात्मक परिणाम देखिने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको विश्वास छ।