सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने संस्कृतिलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नगद उपहारमा आधारित नयाँ प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक तथा पाक्षिक रूपमा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो कार्यक्रम स्वीकृत सरकारी बजेटमार्फत सञ्चालन हुनेछ।
सरकारका अनुसार बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउने, कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउने तथा कर छली नियन्त्रण गर्न बिल लिने बानीलाई प्रोत्साहन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। उपभोक्ताले प्रत्येक खरिदमा वैध बिल लिने र त्यसलाई प्रणालीमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाले कारोबारको वास्तविक अभिलेख तयार हुन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एकपटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीको कारोबार भने स्वतः सरकारी प्रणालीमा समावेश हुनेछ। यसरी योग्य ठहरिएका प्रत्येक कारोबारका आधारमा सम्बन्धित उपभोक्ताले एउटा उपहार टिकट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि खरिद नगद वा अन्य माध्यमबाट गरिएको भए पनि वैध बिल लिइएको छ भने उपभोक्ताले आफैंले विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी भएको मिति, खरिदको कुल रकम, भुक्तानीको माध्यम, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसरी दर्ता गरिएका विवरणहरू मात्र उपहार योजनाका लागि योग्य मानिनेछन्।
यद्यपि सबै प्रकारका बिल यो कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्। व्यापारिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी गरिएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटसँग सम्बन्धित बिल तथा प्यान नम्बर नभएका विक्रेताबाट जारी गरिएका बिललाई उपहार योजनाबाट बाहिर राखिएको छ।
विजेता छनोट पूर्ण रूपमा विभागीय डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। पारदर्शिता कायम गर्न छनोट प्रक्रियामा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
योजना अनुसार हरेक दिन एक जना भाग्यशाली उपभोक्ताले १ लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी प्रत्येक महिनामा दुई चरणमा हुने पाक्षिक बम्पर उपहार अन्तर्गत दुई जना विजेताले जनही १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। महिनाको १ गते अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका कारोबारबाट विजेता चयन गरिनेछ भने महिनाको १६ गते सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका योग्य कारोबारको आधारमा अर्को विजेता छनोट हुनेछ।
विजेता घोषणा भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत सूचना पठाउनेछ। साथै विभागको आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विजेताको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। पुरस्कार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र (वा राहदानी अथवा सवारी चालक अनुमतिपत्र), बैंक खाताको विवरण तथा प्यान नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
पुरस्कार रकम वितरणअघि प्रचलित आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ। आवश्यक कागजातको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि विभागले १० दिनभित्र पुरस्कार रकम सम्बन्धित विजेताको बैंक खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र कसैले पनि आफ्नो पुरस्कार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले यो योजनाले उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास हुनुका साथै कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, राजस्व संकलन बढाउन र बजारमा हुने आर्थिक कारोबारलाई अझ व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
