काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि तयार गरिएको नयाँ आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू भएको ऐनले कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, समयमै राजस्व संकलन बढाउने तथा उद्यमशीलता र वातावरणमैत्री अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको महानगरले जनाएको छ।
१९औँ नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि लागू भएको ऐनमा समयमै कर बुझाउने करदातालाई विभिन्न प्रकारका छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरका अनुसार सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा बहाल कर चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र बुझाउने करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकममा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। यस व्यवस्थाले करदातालाई समयमै दायित्व पूरा गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतका वर्षदेखि बाँकी रहेको कर असोज मसान्तभित्र एकमुष्ट बुझाउने करदातालाई लाग्दै आएको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि बक्यौता रहेका करदाताले अतिरिक्त आर्थिक भारबाट राहत पाउने विश्वास महानगरको छ।
नयाँ ऐनले महिला, युवा, दलित, जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालनमा विशेष प्रोत्साहन दिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी भएका र यी समूहको नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा व्यवसाय करमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यदि त्यस्ता व्यवसाय काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दाको स्वामित्वमा छन् भने छुटको दर ५० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। यसबाहेक कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई लगातार तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
पर्यटन र वातावरण संरक्षणलाई पनि नयाँ कर नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ भने व्यावसायिक पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनले निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षाको पानी पुनःभरण प्रणाली जडान गर्ने आवासीय भवनलाई सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने प्रावधानले वातावरणमैत्री संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बहाल करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ। व्यावसायिक भवन वा कार्यालयबाट प्राप्त बहाल आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। आवासीय प्रयोजनका लागि वार्षिक दुई लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म बहाल आम्दानी हुनेले पाँच प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी आम्दानी हुनेले सात प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसायको पहिचानका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा साइनबोर्ड निःशुल्क राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिमा तयार गरिएका परिचय पाटीमा करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था समेटिएको छ, जसले स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
करदातालाई सहजता प्रदान गर्न महानगरले किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कर तीन किस्तासम्ममा बुझाउन सकिनेछ, जसअनुसार पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत तथा दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०-३० प्रतिशत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता भएका करदाताले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बहुवर्षीय किस्ताबन्दी सुविधा समेत लिन सक्नेछन्।
महानगरले कर नतिर्ने वा पटक-पटकको सूचना बेवास्ता गर्ने करदातामाथि भने कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। ऐनअनुसार त्यस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठान सिलबन्दी गर्न, बैंक खाता रोक्का गर्न तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुल गर्ने अधिकार महानगरलाई रहनेछ।
महानगरपालिकाको विश्वास छ कि नयाँ आर्थिक ऐनले कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र समयमै राजस्व संकलनमार्फत महानगरको विकास योजनालाई थप बल पु¥याउनेछ।
