वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेको बजार अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत व्यापारिक गतिविधि गर्ने ५ सय ३७ व्यवसायिक फर्मलाई कारबाही गर्दै २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको जनाएको छ। विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम देशभर गरिएको अनुगमनका आधारमा उक्त कारबाही गरिएको हो।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन देशभर ९ सय ६५ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको थियो। ती टोलीले विभिन्न जिल्लामा रहेका ४ हजार ४ सय ८१ व्यवसायिक फर्मको निरीक्षण गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायीले उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको तथ्य भेटिएको विभागको निष्कर्ष छ।
अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये सबैभन्दा धेरै ३ हजार ४ सय ६२ व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल कारबाही नगरी सचेत गराइएको छ। विभागले उनीहरूलाई कानुनअनुसार व्यापार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै सुधारका लागि निश्चित समय दिएको जनाएको छ। यस्तै, ३ सय ६२ फर्मसँग थप अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात माग गरिएको छ। ती फर्ममाथि आवश्यक प्रमाणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
विभागको तथ्यांकले बजारमा नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्ने व्यवसायीको संख्या निकै न्यून रहेको देखाएको छ। अनुगमन गरिएका कुल ४ हजार ४ सय ८१ फर्ममध्ये केवल १ सय १५ फर्म मात्रै कानुनअनुसार सञ्चालन भएको अवस्थामा फेला परेका थिए। यसले बजारमा उपभोक्ता अधिकार, मूल्यसूची, गुणस्तर, लेबलिङ, म्याद तथा व्यापारिक मापदण्ड पालना गर्ने संस्कृतिमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको विभागको भनाइ छ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका चार वटा फर्मका बिक्रीका लागि राखिएका अयोग्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै, एउटा फर्मबाट बिक्रीका लागि ल्याइएका सामान फिर्ता पठाइएको विभागका प्रवक्ता अनिल किराँतीले जानकारी दिए। उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तुको बिक्रीमा विभागले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको उनले बताए।
विभागले उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनको अवस्थाबारे पनि विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विभागको आफ्नै गुनासो प्रणालीमार्फत आर्थिक वर्षभरि प्राप्त ९ सय ८० उजुरीमध्ये ९ सय २१ वटा गुनासो फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ५८ वटा गुनासो अझै प्रक्रियामै रहेका छन्। विभागका अनुसार अधिकांश गुनासो मूल्यमा मनपरी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका वस्तुको कारोबार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी रहेका छन्।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत विभागमा प्राप्त ३ सय २० गुनासोमध्ये ४६ वटा समाधान गरिएको छ। बाँकी २ सय ३६ गुनासोमाथि आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको, ३७ वटा गुनासो अध्ययनको क्रममा रहेको तथा एउटा गुनासो विभागको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएकाले सम्बन्धित निकायमा पठाइएको विभागले जनाएको छ।
