चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग सात बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो अनसन अन्त्य गरेका छन्। सोमबार भएको सहमतिपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा उनले जुस पिएर सत्याग्रह समाप्त गरेका हुन्।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा सुदूरपश्चिमको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयले तत्काल कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार विकासको काम तत्काल सुरु गरिनेछ। साथै एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्याकल्टी भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति र शैक्षिक तयारी पनि शीघ्र पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा आवश्यक संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा सुधार गर्न संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारले पेश गर्नेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित मापदण्डका आधारमा मात्र मेडिकल शिक्षाको सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहनेछ। साथै छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पनि परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको छ।
चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ। उक्त कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सहमतिमा सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीमाथि उठेका भ्रष्टाचार र अन्य अपराधसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल तत्काल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
