नेपाल चिकित्सक संघले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलनका कारण मंगलबार देशभरका अधिकांश सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। संघको आह्वानअनुसार आकस्मिक सेवाबाहेक ओपीडी, नियमित शल्यक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य गैरआकस्मिक सेवाहरू स्थगित गरिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो हिंसा, कार्यस्थलमा असुरक्षा र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चिकित्सकसँग भएको दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। संघले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ।
आन्दोलनका कारण काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढीलगायत प्रमुख सहरका अस्पतालमा बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य ठूला अस्पतालमा आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा रहे पनि नियमित उपचारका लागि पुगेका धेरै बिरामी सेवा नपाई फर्किन बाध्य भएका छन्।
अस्पताल परिसरमा औषधि लिन, विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श गर्न र पूर्वनिर्धारित शल्यक्रियाका लागि आएका सेवाग्राहीहरू निराश बनेका छन्। कतिपय अस्पतालले अत्यावश्यक प्रकृतिका क्यान्सर, डायलाइसिस, सघन उपचार तथा प्रसूति सेवालाई भने निरन्तरता दिएका छन्। तर नियमित ओपीडी बन्द हुँदा दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामी बढी प्रभावित भएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा हुने आक्रमणले चिकित्सकको मनोबल कमजोर बनाएको र यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य संस्था उपचार गर्ने स्थान भएकाले त्यहाँ हुने हिंसात्मक गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने, धम्की दिने वा उपचार प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी घटनाको छानबिन अघि बढाइएको र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने विश्वास दिलाएको छ। गृह प्रशासनले पनि अस्पतालको सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वासको वातावरण कायम राख्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उपचारका क्रममा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संवाद, छानबिन र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ, हिंसात्मक गतिविधिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
यदि चिकित्सक संघका मागहरू छिट्टै सम्बोधन हुन सकेनन् भने आन्दोलन थप कडा बन्न सक्ने संकेत दिइएको छ। त्यसो भए देशभरको स्वास्थ्य सेवा अझ प्रभावित हुने र हजारौं बिरामीको नियमित उपचारमा असर पर्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। सरकारले चिकित्सकको सुरक्षा, सेवाग्राहीको उपचार अधिकार र स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्दै छिटो समाधान खोज्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
