सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको दुःखद घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको उक्त बैठक बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा बस्ने तय भएको रास्वपाले जनाएको छ।
बैठकमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा गरिएको छ। त्यस्तै संसद्बाहिर रहेका तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने दलहरूलाई पनि सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत नेतृत्वका दलहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा पठाइएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूलाई पत्राचार गर्नुका साथै व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन गरेर उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका छन्। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार देवानगञ्जमा भएको घटनाले सामाजिक सद्भावमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले समयमै साझा धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक ठानिएको हो।
उनले यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र एकताले समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरे। घटनापछि फैलिन सक्ने भ्रम, द्वेष र उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्न सबै दलले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। सर्वदलीय बैठकले शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्ने, सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउने र कानुनी प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने विषयमा साझा अपिल जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले पनि देवानगञ्ज घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै देशवासीलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार मध्यराति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै उनले घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले घटनालाई लिएर कुनै पनि प्रकारको अफवाह, घृणा वा उत्तेजना फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको संकेतसमेत दिएका छन्। साथै सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वास कायम राख्न नागरिक, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा सञ्चारमाध्यम सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
