वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घले बुधबार पनि देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ। दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसकेको भन्दै सङ्घले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हो।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न र दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर नदेखिएको निष्कर्षपछि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। यसका कारण सरकारी तथा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा नियमित उपचार, ओपीडी सेवा तथा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षणहरू प्रभावित भएका छन्। आकस्मिक सेवा भने पूर्ववत् सञ्चालनमा रहेको सङ्घले जनाएको छ, ताकि आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बिरामीको उपचारमा कुनै अवरोध नहोस्।
मंगलबार सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बुधबार देशभर एकैसाथ आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटक–पटक भइरहेका आक्रमणका घटनाले उपचार सेवामा संलग्न जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यस्ता घटनामा दोषीलाई समयमै कारबाही नगर्दा हिंसात्मक गतिविधि झन् बढ्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सङ्घले घटनाको चार दिन बितिसक्दा पनि मुख्य दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उल्टै न्यायको माग गर्दै प्रशासनसँग भेट्न पुगेका चिकित्सकहरूमाथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै सङ्घले त्यसलाई राज्य संयन्त्रकै गैरजिम्मेवार व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। चिकित्सकहरूको सुरक्षासम्बन्धी मागलाई बेवास्ता गर्नु अत्यन्तै दुःखद र लज्जास्पद भएको सङ्घको धारणा छ।
आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बुधबार विभिन्न स्थानमा विरोध कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा मेडिकल क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बिहान १० बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसा अन्त्य गर्न, दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नेछन्।
त्यस्तै, उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। साथै आफू कार्यरत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा धर्ना दिँदै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरिएको छ। देशभर एकैसाथ सञ्चालन हुने यी कार्यक्रममार्फत चिकित्सक समुदायले आफ्नो सुरक्षा, सम्मान र निर्भीक रूपमा सेवा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएको छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका थप चरण घोषणा गर्न सकिने संकेत दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र लामो समय प्रभावित हुन नदिन सरकारले तत्काल संवाद, अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज चिकित्सक समुदायबाट उठिरहेको छ।
