नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा अघि बढाइएका ट्रान्सफर्मर, विद्युत मिटर खरिद तथा भूमिगत विद्युत वितरण (अन्डरग्राउन्ड केबल) परियोजनासहित विभिन्न योजनामाथि छानबिन हुने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञ रहनेछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्। समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
छानबिनको दायरामा पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भएका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा भूमिगत विद्युत वितरण योजनासमेत पर्नेछन्। नयाँ सरकार गठनपछि नयाँ सञ्चालक समितिसमक्ष ट्रान्सफर्मर, विद्युत मिटर खरिद तथा विभिन्न परियोजनासम्बन्धी उजुरी परेपछि छानबिन अघि बढाइएको जनाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार केही समयअघि वीरगञ्जमा लामो समय विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुनुमा भूमिगत केबलमा देखिएको प्राविधिक समस्या प्रमुख कारण बनेको थियो। अब उक्त परियोजनाको डिजाइन, निर्माण गुणस्तर, प्रयोग भएका सामग्रीको मापदण्ड तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिनेछ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले यसअघि ट्रिपिङ बढी हुने क्षेत्रमा जडान गरिएका ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर परीक्षण भइरहेको तथा आवश्यक परिमाणमा तामा र अन्य सामग्री प्रयोग भए–नभएको जाँच भइरहेको बताएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक परे कानुनी कारबाही, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार तथा भविष्यका विद्युत पूर्वाधार परियोजनामा थप कडा प्राविधिक मापदण्ड लागू गरिनेछ।
यद्यपि, छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष रहेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्ति वा अधिकारीको संलग्नता पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
उल्लेखनीय छ, कुलमान घिसिङ नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य गराउने नेतृत्वका रूपमा परिचित छन्। उनी पछिल्लो समय जनमतले सञ्चालन गरेको ‘जेन्जी आन्दोलन’मा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रमुख पात्रमध्ये एक रहेका थिए। अहिले गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विगतका परियोजनाको कार्यसम्पादन, खरिद प्रक्रिया र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
