लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै पीडित पक्षसँग संवादका लागि पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई तत्काल आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्य–सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
समितिको पहिलो बैठक बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको छ। बैठकले वार्ताको कार्ययोजना तय गर्दै आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिसँग आजै संवाद सुरु गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले वार्ता समितिमार्फत लघुवित्त पीडितले उठाउँदै आएका ऋण पुनर्संरचना, चर्को ब्याजदर, दोहोरो असुली, कालोसूचीको समस्या तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनलगायतका विषयमा साझा समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्ला दिनमा माइतीघर मण्डलामा लघुवित्त पीडितहरूले धर्ना, प्रदर्शन तथा आमरण अनसनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सरकारसँग पटक–पटक संवादको माग गरे पनि ठोस पहल नभएको गुनासो गर्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका थिए।
यसैबीच, वार्ता समितिको गठनलाई आन्दोलन समाधानतर्फको पहिलो औपचारिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पीडित पक्षले आफ्ना मागबारे स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने संकेत दिएको छ। अब वार्ताले सहमतिको बाटो
