नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा यस्तो मोडमा पुगेको छ, जहाँ सरकारले नयाँ योजना बनाउनु अघि पुराना ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता झन् गहिरिँदै गएको छ। विकासका सपना बोकेर लिइएका ऋणहरू अहिले आफैं सरकारका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बनेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम सरकारले राखेको लक्ष्यको झन्डै ९४ प्रतिशत हो। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणले ओगटेको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ गएको छ।
तथ्यांकले अझ चिन्ताजनक चित्र देखाउँछ। सरकारले विकास निर्माणका लागि खर्च गरेको रकम मात्र १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ, जबकि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न त्यसको दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। अर्थात् सडक, विद्यालय, अस्पताल र पूर्वाधार निर्माणभन्दा ऋणको किस्ता तिर्न सरकार बढी व्यस्त देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले सरकारले उठाएको नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग भइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा ‘ऋण तिर्न फेरि ऋण’ लिने चक्र झन् बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा विकास बजेटमाथि थप दबाब पर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि ऋण व्यवस्थापनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाल अहिले उत्पादन र आम्दानी बढाउनुभन्दा दायित्व व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुन बाध्य भएको छ। उनीहरू यस अवस्थालाई “धनी नहुँदै ऋणी बनेको मुलुक” को संज्ञा दिन्छन्।
व्यक्तिगत जीवनमा ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, राष्ट्रका लागि पनि त्यति नै चिन्ताजनक हुन्छ। यदि ऋणबाट सिर्जना हुने उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन भने नेपालको विकास यात्रा ऋणकै चक्रव्यूहमा अल्झिने खतरा अझ बढ्नेछ।
