डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननबाट उठ्नुपर्ने राजस्व संकलन नगरेर राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्रकुमारी बोहरालाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि स्वेच्छाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी बोहराले तारेखमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान तथा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालत स्रोतका अनुसार यही मुद्दामा बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरिएको छ। दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा गम्भीर आरोप लागेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २ गते अनुसन्धान सम्पन्न गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार डोटी जिल्लाको ठूलीगाड र कापडीगाड नदीको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा उठ्नुपर्ने राजस्व संकलन नगरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व असुली नगरेको तथा त्यसबाट सरकारी कोषमा क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द र तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्रकुमारी बोहराविरुद्ध १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै सोही रकम असुलउपर, कैद सजाय तथा कानुनबमोजिम थप कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको छ।
यस मुद्दामा गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा, सब–इन्जिनियर दानबहादुर पछेरा, भागीरथी निर्माण सेवा कैलालीका सञ्चालक पशुपति जोशी तथा अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमविरुद्ध पनि समान बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। यसरी यो मुद्दामा पूर्व जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित आठ जना प्रतिवादी रहेका छन्।
आयोगका अनुसार स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो। तर, कानुनअनुसार संकलन हुनुपर्ने राजस्व नउठाउँदा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुगेको र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अभियोगको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण तथा मुद्दाको संवेदनशीलतालाई आधार मानेर मुख्य प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ र प्रमाण, साक्षी तथा कानुनी बहसका आधारमा अन्तिम फैसला हुनेछ।
स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, राजस्व व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। यस प्रकरणलाई पनि स्थानीय सरकारमा सुशासन, आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहितासँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।
