नेपालले आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनले पुनः सीमा व्यापार सञ्चालनमा ल्याएका छन्। नेपाली भूमिसम्बन्धी विवाद कायमै रहेका बेला दुई छिमेकी मुलुकले आपसी सहमतिमा व्यापारिक गतिविधि सुरु गरेपछि लिपुलेकको विषय फेरि एकपटक कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार करिब छ वर्षपछि उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने लिपुलेक दर्रा हुँदै भारत-चीन सीमा व्यापार पुनः सञ्चालनमा आएको हो। पहिलो चरणमा भारतीय व्यापारीहरूको टोली चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्थित ताक्लाकोट मण्डीतर्फ प्रस्थान गरेसँगै सन् २०२६ को व्यापारिक सिजन औपचारिक रूपमा सुरु भएको जनाइएको छ।
भारतीय प्रशासनका अनुसार इन्डो–तिब्बती व्यापार संघका अध्यक्ष जीवन सिंह रौक्लीको नेतृत्वमा १६ जना दर्ता भएका व्यापारी र चार जना सहयोगीसहित २० सदस्यीय टोलीले आवश्यक अध्यागमन तथा सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। टोलीले गुन्जीस्थित अध्यागमन कार्यालयमा औपचारिकता सकेपछि नाबिधाङमा एक रात बिताएको र शनिबार बिहान लिपुलेक दर्रा पार गरेर तिब्बत प्रवेश गरेको बताइएको छ।
धार्चुलाका उपविभागीय मजिस्ट्रेट आशिष जोशीका अनुसार शनिबार बिहान चिनियाँ अधिकारीहरूले लिपुलेक दर्रामा आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि भारतीय व्यापारीलाई चीन प्रवेशको अनुमति दिएका थिए। उनले अन्य दर्ता भएका व्यापारीलाई पनि चरणबद्ध रूपमा ताक्लाकोट पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यसका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको सीमासँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। नेपालले यस क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ। नेपाली नक्साअनुसार लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादित भूभागभित्र पर्दछ। यही कारण नेपालले यस नाकासम्बन्धी कुनै पनि द्विपक्षीय निर्णयमा आफ्नो सहमति आवश्यक हुने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
यसअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले नेपालसँग परामर्श नगरी लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका थिए। त्यसबेला नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो।
