पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रीको सचिवालयलाई थप व्यवस्थित र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित २२ प्रकारका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विचाराधीन रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संरचनाअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा २२ प्रकारका सल्लाहकारसहित अधिकतम ३९ सदस्य राख्न सक्नेछन्। यस व्यवस्थामार्फत मन्त्रालयको नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन तथा प्राविधिक निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।
प्रस्तावमा सचिवसरहका एक र सहसचिवसरहका एक गरी दुई जना विज्ञ सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ। सचिवसरहका विज्ञले स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुंगे पुलसम्बन्धी विषय हेर्नेछन् भने सहसचिवसरहका विज्ञले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा परामर्श दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, उपसचिवसरहका चार जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले सडक, पुल, भवन तथा आवासजस्ता पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्।
प्रस्तावअनुसार शाखा अधिकृतसरहका १६ जना सल्लाहकार रहनेछन्। उनीहरूलाई हाइवे पूर्वाधार, वास्तुकला (आर्किटेक्चर), संरचनागत इन्जिनियरिङ, स्यानिटरी इन्जिनियरिङ, वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्याङ्क, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ तथा नापी, वन तथा जलवायु परिवर्तन, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, लैङ्गिक समानता, जियोटेक्नोलोजी, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका विषयगत क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ओएनएम सर्वेक्षण मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा रहनेछन्, जसको नेतृत्व सहसचिव तहका कर्मचारीले गर्नेछन्। हाल पनि महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले नै गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावमा मन्त्रालयका लागि कुल १९८ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। तीमध्ये प्रशासन महाशाखामा मात्र एक सहसचिवसहित १०२ कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासन महाशाखामा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, कानुन अधिकृत, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकसमेत रहनेछन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर गठन गरिएको हो। नयाँ संरचनाअनुसार पहिले रहेका तीन सचिवको सट्टा एक जना सचिवको मात्रै दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। हाल मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री सुनिल लम्सालले गरिरहेका छन् भने सचिवालयमा सचिवसरहको जिम्मेवारी सन्तोष पाण्डेलाई दिइएको छ।
