श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै त्यस्तो दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा राख्ने कुनै योजना नरहेको र सेवा प्रवाहलाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा श्रमिकमैत्री बनाउने दिशामा सरकार निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत निश्चित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई फाइदा पुग्ने गरी मलेसिया रोजगारी प्रक्रियामा सिन्डिकेट पुनःस्थापना गर्न खोजिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको छ। यस्ता दाबी तथ्यमा आधारित नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट गर्दै सरकारको नीति खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र श्रमिकको हितअनुकूल बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी केही व्यवसायीको एकाधिकार कायम हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन मन्त्रालय सधैँ सजग रहेको जनाइएको छ। श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु नै सरकारको प्राथमिकता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विद्यमान नीति, कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा समयानुकूल सुधार गर्दै आएको पनि जनाएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच प्रदान गर्नुका साथै अनियमितताको सम्भावना पनि घटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सबै प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा श्रमिकले बिना झन्झट सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध जोडेर विभिन्न भ्रम, अफवाह वा अपुष्ट सूचना फैलाउनु उचित नहुने भन्दै मन्त्रालयले सबै पक्षलाई तथ्यमा आधारित सूचना मात्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मलेसियासहित कुनै पनि गन्तव्य मुलुकबाट हालसम्म सिन्डिकेटसम्बन्धी कुनै आधिकारिक जानकारी वा प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा भइरहेका दाबीहरू आधिकारिक तथ्यबाट पुष्टि नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित, नैतिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन गन्तव्य मुलुकहरूसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद र सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। श्रमिकको हित संरक्षण, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सुधार तथा पारदर्शी प्रणाली विकासका लागि आवश्यक पहललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
