सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुका साथै भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल हुने भएको छ।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछिन्। प्रतिवेदनमार्फत आयोगका गतिविधि, उपलब्धि तथा आगामी सुधारका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराइने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको बैठकको मुख्य आकर्षण भने भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधानसँग सम्बन्धित प्रस्ताव रहनेछ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना र स्थायी व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जनका अवसर तथा आवश्यक परे उचित क्षतिपूर्तिसहित स्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गरी उनीहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। उक्त प्रस्तावलाई सांसद ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकसँगै आज सङ्घीय संसद्अन्तर्गत पाँच वटा संसदीय समितिका बैठक पनि बस्ने भएका छन्। बिहान १० बजे बस्ने अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफाबार छलफललाई निरन्तरता दिनेछ। त्यही समयमा बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पछिल्लो समय देखिएको खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक तथा दफाबार छलफल गर्नेछ। साथै कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पनि विचारविमर्श हुनेछ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक छलफल गर्नेछ भने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
