नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने प्रस्तावले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने, तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई कानुनी मुद्रा नमान्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले प्रस्तावित व्यवस्थाले केवल केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) लाई समेट्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा नै कानुनी रूपमा मान्य हुनेछ। निजी रूपमा सञ्चालन हुने क्रिप्टोकरेन्सी वा अन्य भर्चुअल मुद्रालाई राष्ट्र बैंक ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
रावलले क्रिप्टो र भर्चुअल मुद्रासम्बन्धी विषयहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनमार्फत पहिले नै नियमन भइरहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्रालाई कानुनी मुद्रा स्वीकार गर्ने कुनै प्रस्ताव नरहेको स्पष्ट गरे।
छलफलका क्रममा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङ भनेको वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने माध्यम हो, जबकि डिजिटल करेन्सी भने केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने आधिकारिक मुद्रा हो। त्यसैले दुवैलाई एउटै परिभाषामा राख्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
उनले कानुनी स्पष्टताका लागि “नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी” भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि दिए। यसले भविष्यमा जारी हुने डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार स्पष्ट हुने र त्यसको नियमन पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंककै अधिकारभित्र रहने उनको भनाइ थियो।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २ को उपदफा ४ को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’को परिभाषा विस्तार गरिएको छ। अब नगदका रूपमा चलनचल्तीमा रहेका बैंक नोट र सिक्कासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल करेन्सी पनि कानुनी मुद्राका रूपमा समावेश हुनेछ। हालको ऐनमा भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्रै कानुनी मुद्रा मानिएको छ।
विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई “नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी, नियन्त्रण र निपटान गरिने डिजिटल स्वरूपको कानुनी ग्राह्य मुद्रा” का रूपमा परिभाषित गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल करेन्सी वा अन्य डिजिटल टोकनलाई राष्ट्र बैंक ऐनको प्रयोजनका लागि करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस प्रस्तावले नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका धेरै देशले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा विकासतर्फ कदम चालिरहेका बेला नेपालले पनि कानुनी संरचना तयार गर्न थालेको देखिन्छ।
यदि प्रस्तावित संशोधन पारित भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले भविष्यमा जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा देशको आधिकारिक मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यद्यपि, निजी क्रिप्टोकरेन्सीप्रति सरकारको हालको कडा नीति भने यथावत् रहने संकेत अर्थ समितिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ।
