सरकारले सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमप्रति उपभोक्ताको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो १५ दिनमै उपहारका लागि योग्य कारोबारको संख्या करिब ११ लाख पुग्न लागेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म क्यूआर भुक्तानी र नगद खरिदका बिलसहित कुल १० लाख ८२ हजार ६२२ कारोबार उपहार योजनाका लागि योग्य भएका छन्।
विभागका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सहभागिता क्यूआरमार्फत गरिएको डिजिटल कारोबारबाट आएको छ। साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म १० लाख ७४ हजार ७९६ वटा क्यूआर कारोबार उपहार योजनामा समावेश भएका छन्। त्यस्तै, नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरी प्राप्त भएका ३ हजार ४२७ वटा भौतिक बिल पनि उपभोक्ताले प्रणालीमा अपलोड गरेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले नगद कारोबारका बिल अपलोड गर्ने समय अझै बाँकी रहेकाले योग्य कारोबारको संख्या थप बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विभागले उपहार घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म उपभोक्ताले आफूले प्राप्त गरेका भौतिक बिल करदाता प्रोत्साहन पोर्टलमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कर अनुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। विभागले हालै सञ्चालनमा ल्याएको करदाता प्रोत्साहन पोर्टलमार्फत उपभोक्ताले क्यूआर कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने तथा नगद कारोबारको बिल आफैं अपलोड गर्न सक्ने सुविधा पाएका छन्।
विभागले पहिलो चरणको उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत साउन १ देखि १५ गतेसम्मका योग्य कारोबारलाई आधार मानेर विजेता छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रारम्भिक योजना अनुसार साउन १६ गते विजेताको घोषणा गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसकेपछि केही दिन ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ। आवश्यक प्रणाली परीक्षण र तथ्याङ्क प्रमाणीकरण पूरा भएपछि पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
उपहार योजनाअन्तर्गत पहिलो १५ दिनका लागि १५ जना भाग्यशाली उपभोक्ताले जनही एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, एक जना उपभोक्तालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यो रकम वितरण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कर कट्टी गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो योजना घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने तथा कर छली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएका हुन्।
यस योजनामा एक सय रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रत्येक उपभोक्ता सहभागी हुन सक्छन्। दैनिक रूपमा एक जना उपभोक्तालाई करकट्टीपछि एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था छ भने प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार उपलब्ध गराइनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अझै बिल अपलोड नगरेका उपभोक्तालाई समयमै आफ्नो खरिद बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ। विभागका अनुसार उपभोक्ताले बिल सुरक्षित राख्ने र समयमै दर्ता गर्ने बानी बसाल्न सके कर प्रशासन थप प्रभावकारी हुनुका साथै पारदर्शी आर्थिक कारोबारको संस्कृतिलाई पनि बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
