आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्ने विश्व बैंकले औंल्याएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ मा एआईलाई सही नीति, पूर्वाधार र जनशक्तिसँग जोड्न सके विकासका लागि दशकौँ लाग्ने उपलब्धि एकै दशकभित्र हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एआईलाई केवल नयाँ प्रविधि नभई विकासको गति तीव्र बनाउने प्रभावकारी साधनका रूपमा चित्रण गरेको छ। तर यसको लाभ लिन सरकारहरूले विद्युत् आपूर्ति, इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल सीप र सार्वजनिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा तत्काल लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यी आधारभूत पक्षमा सुधार नगरे एआईको सम्भावित फाइदा सीमित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा एआईका कारण व्यापक रोजगारी संकट सिर्जना हुने सम्भावना अपेक्षाकृत कम छ। प्रतिवेदनले उच्च आय भएका देशहरूमा करिब १४.२ प्रतिशत रोजगारी एआईबाट प्रभावित हुन सक्ने देखाएको छ भने न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा यो जोखिम केवल ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले एआईले रोजगारी खोस्नेभन्दा पनि विद्यमान कामलाई अझ प्रभावकारी र उत्पादनमुखी बनाउने संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा विकासोन्मुख देशका करिब १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआई प्रयोगमार्फत उल्लेखनीय उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र साना व्यवसायमा एआईको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले विकासोन्मुख देशहरूले महँगा एआई मोडेल वा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कम लागतका एआई प्रणालीलाई स्थानीय भाषा, संस्कृति र आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गरेर पनि ठूलो परिवर्तन सम्भव छ। स्थानीय स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने एआई समाधानले स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, कृषि परामर्श तथा न्यायिक सेवामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले धेरै विकासोन्मुख देशमा आधारभूत पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको औंल्याएको छ। विश्वका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा भरपर्दो बिजुली र उच्च गतिको इन्टरनेट नहुँदा एआई प्रविधिको उपयोगमा ठूलो अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उदाहरणका रूपमा उप-सहारा अफ्रिकाका करिब एकतिहाइ ग्रामीण विद्यालय अझै पनि नियमित विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
विश्व बैंकले विकासोन्मुख देशहरूका लागि एआई विकासको तीन चरणीय रणनीति पनि प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, दोस्रो चरणमा तिनलाई स्थानीय भाषा, संस्कृति र आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्ने तथा तेस्रो चरणमा आफ्नै उन्नत एआई प्रविधि विकासतर्फ अघि बढ्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले एआईसँगै डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु सरकारहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरेको छ। यदि एआई प्रणालीमा पक्षपात, गलत निर्णय वा व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग भयो भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।
विश्व बैंकले ‘मिसन ३००’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत विकासोन्मुख देशहरूमा ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र एआई पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले सही नीति, लगानी र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन सके एआई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारको नयाँ आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
