स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संरचनागत सुधारका माग राख्दै विगत साउन १४ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो आन्दोलन अन्त्य गरेकी छन्। लामो वार्ता र छलफलपछि सहमति जुटेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका सेवा–सुविधा, कार्य वातावरण र नीतिगत सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र ओझा तथा कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुबेदी सहभागी वार्ता टोली र अभियन्ता ज्योति रानाभाटबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिसँगै रानाभाटले आफ्नो आमरण अनसन र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम औपचारिक रूपमा स्थगित गरेकी छन्।
सहमतिपत्रअनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन सात दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले अधिकतम छ महिनाभित्र अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। यस निर्णयले लामो समयदेखि उठ्दै आएको न्यून पारिश्रमिक र असमान सेवा–सुविधाको समस्यालाई समाधान गर्ने आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
वार्तामा अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तर सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। सबै अस्पतालमा ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ र ‘पेशेन्ट सेफ्टी’ सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन यी मापदण्डको कार्यान्वयनलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड सुधार गर्ने तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवेश परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यी सुधारले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
दीर्घकालीन नीतिगत सुधारअन्तर्गत अस्पतालहरूमा बिरामी र नर्स/मिडवाइफको उपयुक्त अनुपात कायम गर्न आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। अहिले धेरै अस्पतालमा सीमित जनशक्तिले अत्यधिक बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सहमतिमा करार सेवामा निर्भर स्वास्थ्य जनशक्तिलाई क्रमशः स्थायी पदमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य सेवा ऐन परिमार्जन गरी नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने र विशेषज्ञ नर्सिङ पद सिर्जनाका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। यसलाई नर्सिङ पेशाको व्यावसायिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले यो सहमतिलाई केवल आन्दोलनको अन्त्य मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा सुधारको नयाँ सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढ्नुका साथै बिरामीले पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
